किन महिलाओं को नहीं मिलेगा 2500 रुपये वाली योजना का लाभ? दिल्ली में इस दिन लॉन्च होने जा रही है स्कीम

Delhi News: दिल्ली की नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. राजधानी की सत्ता में 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी ने अब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने की कवायद शुरू कर दी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए अब कैटेगरी तय की जा रही है. जिन महिलाओं की सालाना आया 3 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.

बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपये प्रति महीने ट्रांसफर किए जाएंगे. हालांकि, रेखा कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर फैसला नहीं हो सका, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है. सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रकिया भी शुरू हो जाएगी.

8 मार्च से शुरू हो सकती है योजना

सूत्रों के मुाताबिक, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है. सरकार ने अनुमान जताया है कि इस योजना के तहत करीब 15 से 20 लाख महिलाएं पात्र हो सकती हैं. इस योजना का नाम ‘महिला वित्तीय सहायता योजना’ रखा गया है, और इसके तहत हर योग्य महिला को हर महीने 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी.

कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार योजना के तहत आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है, जो जल्द ही महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा. इसके माध्यम से महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी. इस पोर्टल का उपयोग करके सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य महिलाएं ही इसका लाभ उठाएं. रजिस्ट्रेशन करते वक्त महिलाओं को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, नाम, पता और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देना होगा.

साथ ही, सरकार ने विभिन्न विभागों से डेटा जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है. जैसे, दिल्ली चुनाव आयोग से महिलाओं के वोटर डेटा को लिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला वोटर की संख्या के हिसाब से कितनी महिलाएं योजना के लिए योग्य हैं. इसके अलावा, सरकार आयकर विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से भी डेटा लेगी ताकि यह जांचा जा सके कि क्या महिला टैक्सपेयर्स हैं या फिर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

यहां गौर करने वाली बात ये है कि इसके तहत, यदि कोई महिला पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा, यदि महिला 60 साल या उससे अधिक उम्र की है, तो वह पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रही होगी, और इसलिए उसे 2,500 रुपये प्रति माह की इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे किसी भी पात्रता से बाहर महिला को योजना का लाभ न मिल सके.

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आधार कार्ड का होगा बड़ा रोल

रजिस्ट्रेशन के दौरान महिलाओं को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा, जिससे उनकी उम्र, पहचान, और अन्य जानकारी की पुष्टि की जा सके. आधार कार्ड के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई महिला योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी का इस्तेमाल न करे. इस प्रक्रिया के जरिए अगर किसी महिला ने गलत जानकारी दी, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

8 मार्च को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्री इस अवसर पर मौजूद होंगे. इस दिन कुछ पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत राशि दी जाएगी, और इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी की जाएगी.

AAP का दिल्ली सरकार पर दबाव

हालांकि, इस योजना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस योजना के जल्दी लागू न होने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दिल्ली के आईटीओ और विभिन्न फ्लाईओवरों पर बैनर लगाए, जिसमें लिखा था, “बस 3 दिन और, हर महिला को हर 2,500 रुपये महिना!”

AAP ने अपनी नाकामी का आरोप दिल्ली सरकार पर लगाते हुए कहा कि वे इस योजना को तुरंत लागू करें. इसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने एजेंडे के अनुसार काम कर रही है और सभी वादों को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी से यह नहीं सुनना चाहिए कि कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि सरकार अपने निर्धारित समय पर सभी वादे निभाएगी.

दिल्ली सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में बजट बढ़ाया जाएगा और इस दौरान योजना की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से परिपूर्ण किया जाएगा. पहले चरण में केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और फिर अगले चरणों में अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू होगा. इस योजना के लागू होने से दिल्ली की लाखों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सहारा मिलेगा.