CISF से लेकर BSF तक…अग्निवीरों की अब चांदी ही चांदी, मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण का लाभ

गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) पूर्व अग्निवीरों को नियुक्त करने के लिए तैयार है. वहीं CISF के महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि इन व्यक्तियों को कांस्टेबल पदों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा, साथ ही आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट भी मिलेगी.
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Agniveer Job Offer: अब पूर्व अग्निवीरों को BSF में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ होगा. दरअसल, गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निवीरों द्वारा अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुभव और प्रशिक्षण उन्हें बल के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाता है. गृह मंत्रालय ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बीएसएफ को मजबूत करना है.”

CISF में भी पूर्व अग्निवीरों को किया जाएगा शामिल

वहीं गृह मंत्रालय ने खुलासा किया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) पूर्व अग्निवीरों को नियुक्त करने के लिए तैयार है. वहीं CISF के महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि इन व्यक्तियों को कांस्टेबल पदों के लिए 10% आरक्षण मिलेगा, साथ ही आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट भी मिलेगी.

RPF में भी दी जाएगी छूट

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भी पूर्व अग्निवीरों को आयु और PET (शारीरिक दक्षता परीक्षण) में छूट देगा. कहा जा रहा है कि यह निर्णय सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

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SSB में भी अग्निवीरों को आरक्षण

सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने भी अपने रैंक में पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने के लिए अपने भर्ती नियमों में बदलाव की घोषणा की है. नई नीति इन व्यक्तियों को आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट प्रदान करेगी. SSB के महानिदेशक ने कहा कि यह निर्णय कई पूर्व अग्निवीरों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और बलों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करेगा.

सशस्त्र बलों के लिए नई भर्ती प्रणाली

जून 2022 में सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की, जिसमें चार साल की सेवा अवधि के लिए साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के युवा सैनिकों को लक्षित किया गया. इस व्यवस्था के तहत, सशस्त्र बल इन भर्तियों में से 25% को विस्तारित सेवा के लिए बनाए रखेंगे.

विपक्ष ने की आलोचना

इस योजना की कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने आलोचना की है. उन्होंने उन 75% अग्निवीरों के भविष्य के बारे में चिंता जताई है जिन्हें उनके चार साल के कार्यकाल के बाद नहीं रखा गया है. विपक्ष इन युवा सैनिकों के सेवा-पश्चात करियर के लिए सरकार की योजना पर सवाल उठा रहा है.

 

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