Farmer Protest: मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, किसानों के सवाल पर बोले- ‘आपका मकसद कुछ और है’
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मंत्री अनिल विज
Farmer Protest: किसानों का अपनी मांग को लेकर आंदोलन तेज होते जा रहा है. उन्होंने ‘दिल्ली चलो’ का ऐलान करने के बाद अब शुक्रवार को ‘भारत बंद’ का ऐलान किया है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार बार-बार बातचीत करने के लिए कह रही हैं. हालांकि पहले भी किसान और सरकार में दो दौर की बैठक हो चुकी है. वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ‘MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया? किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए, तो आपने बात नहीं की. इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है.’
#WATCH अंबाला: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, “MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया?…किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए, तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब… pic.twitter.com/TiL0490WLJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 14, 2024
गृह मंत्री ने कहा, ‘मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि हमारी सीमा में ड्रोन ना भेजें. जब किसान अमृतसर से आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की. काफी पथराव हो रहा है और इसमें हमारे एक डीएसपी और 25 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं.’
कानून की मांग तकनीकी दृष्टि से थोड़ी विचित्र- बीजेपी
वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “सरकार पूरी संवेदशीलता और सतर्कता के साथ किसानों के मुद्दे पर कार्य कर रही है. उनकी अधिकांश मांगो को स्वीकार भी कर लिया है और आगे भी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करेगी. अभी कानून की मांग तकनीकी दृष्टि से थोड़ी विचित्र है. अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है तो सरकार चाह कर भी कानून नहीं बना सकती.”
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दूसरी ओर किसान आंदोलन के कारण हरियाणा राज्य के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क SMS और सभी डोंगल सेवाएं आदि 15 फरवरी तक निलंबित रहेंगी.