इंडी अलायंस के सांसद केंद्रीय बजट के खिलाफ संसद में करेंगे विरोध प्रदर्शन, नीति आयोग की बैठक का भी करेंगे बहिष्कार!

Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा के बाद इंडी ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बैठक की. इसके बाद, विपक्षी गठबंधन ने केंद्रीय “भेदभावपूर्ण” बजट के खिलाफ 24 जुलाई को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय बजट पेश किया. हालांकि, बजट की विपक्ष के कई नेताओं ने आलोचना की, जिन्होंने आरोप लगाया कि बजट ‘पक्षपाती’ था और एनडीए सहयोगियों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार को खुश करने के लिए बनाया गया था. विपक्षी पार्टियों ने भेदभावपूर्ण बजट का आरोप लगाया. इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक का भी बहिष्कार करने का निर्णय किया है.

बजट की अवधारणा को नष्ट कर दिया गया: केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बजट की अवधारणा को नष्ट कर दिया गया है और केंद्र ने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है, जिसके परिणामस्वरूप इंडी ब्लॉक इसका विरोध करेगा. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा, “कुर्सी बचाओ बजट. सहयोगियों को खुश करें. अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे. साथियों को खुश करें. आम भारतीय को कोई राहत नहीं. कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट में कई घोषणाएं 2024 के लिए पार्टी के घोषणापत्र से कॉपी-पेस्ट” की गई थीं. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का 2024 का घोषणापत्र पढ़ा.

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गरीब विरोधी बजट: ममता बनर्जी

पी चिदंबरम ने कहा, “मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लिखित प्रत्येक प्रशिक्षु को भत्ते के साथ-साथ प्रशिक्षुता योजना शुरू की है. काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती. मैं जल्द ही छूटे अवसरों की सूची बनाऊंगा.” इस बीच, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ‘गरीब विरोधी’ और “दिशाहीन” बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बजट इस बात का उदाहरण है कि कैसे केंद्र विशेष वित्तीय पैकेज आवंटित करते हुए पश्चिम बंगाल को “लगातार वंचित” कर रहा है.