Lok Sabha Election 2024: ‘कांग्रेस ने कह दिया है, हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे’- BJP सांसद मनोज तिवारी का दावा

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने बीते पांच अप्रैल को अपना घोषणापत्र लागू किया था. कांग्रेस का यह घोषणापत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित था. लेकिन इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र की तुलना मुस्लिम लीग की मांग से कर दी थी. इसके बाद दोनों पार्टियों में जुबानी जंग जारी है. अब इसपर बीजेपी के सांसद और मौजूदा उम्मीदवार मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया आई है.

कांग्रेस के घोषणापत्र पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, “कांग्रेस के घोषणापत्र ने देश के लोगों को सन्न कर दिया है क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र में पूरी मुस्लिम लीग की छाया है. आज कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर हम आएंगे तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे.” वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, “कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर लगता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं जिन्ना की कांग्रेस है. ये घोषणापत्र मल्लिकार्जुन खरगे का घोषणा पत्र नहीं जिन्ना का घोषणापत्र लगता है.”

“…कांग्रेस के घोषणापत्र में पूरी मुस्लिम लीग की छाया है… आज कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर हम आएंगे तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे…”- कांग्रेस के घोषणापत्र पर बोले भाजपा नेता मनोज तिवारी@ManojTiwariMP#Congress #MuslimLeague #ManojTiwari #BJP #LokSabhaElections2024… pic.twitter.com/Lbz3EV63PS

— Vistaar News (@VistaarNews) April 9, 2024

हमारी गारंटी पत्थर की लकीर- कांग्रेस अध्यक्ष

जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘कांग्रेस का “न्याय पत्र” – केवल घोषणाएं नहीं, हमारी प्रतिबद्धतता है. हमारी गारंटी पत्थर की लकीर होती हैं, झूठ व जुमले नहीं. ये घोषणापत्र एक प्रगतिशील व विकासशील भारत का प्रारूप है जो सामाजिक न्याय की नींव पर खड़ा रहेगा.’ इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था, ‘कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है. कांग्रेस ने ‘घोषणापत्र’ नहीं, ‘तुष्टिकरण पत्र’ जारी किया है.’

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बता दें कि कांग्रेस के घोषणापत्र में अग्निपथ योजना को खत्म करने, किसानों की कर्ज माफी, नौकरियों का वादा समेत घोषणापत्र में 25 गारंटियों की बात की गई है. इस घोषणापत्र में कांग्रेस ने पूरे देश में जातिय जनगणना कराने का वादा किया है. पार्टी ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने का वादा भी किया है.