नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर आईं ममता, बोलीं- मुझे केवल 5 मिनट बोलने दिया गया

CM Mamata Banerjee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है. इस बैठक में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई थीं. लेकिन, ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं. इतना ही नहीं ममता ने इस दौरान कहा कि ये कैसे चल सकता है? बैठक से बाहर निकली ममता ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया.

दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट ही बोलने की इजाजत मिली. मुझसे पहले जिन लोगों ने बोला वह 10-20 मिनट तक बोले. विपक्ष की तरफ से मैं अकेली इस बैठक में हिस्सा ली. लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह अपमानजनक है…”

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बैठक से दूर रहे ‘INDIA’ गठबंधन के सीएम

नीति आयोग की इस बैठक का कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार का ऐलान किया है. बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ-साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकार शामिल हैं. इसके अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बैठक में शामिल न होने का फैसला किया.

#WATCH दिल्ली में नीति आयोग की बैठक पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “…तीन साल से हमारा 100 दिन का काम(मनरेगा) बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा। ऐसे कोई सरकार नहीं चलती। आप अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी में भेदभाव नहीं कर सकते, आप केंद्र में सत्ता में हैं। आपको… pic.twitter.com/0xNCYFNzQc

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2024

बैठक में शामिल होने पहुंची थी ममता

इसके उलट पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने पहुंची थीं. बनर्जी ने कहा था कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए. इसके साथ ममता ने मांग की कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और फिर से योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए.