NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर किया इनकार, NTA को भेजा नोटिस
नीट रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
NEET UG 2024: एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को फिर से NEET-UG 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिकाओं को भी टैग किया है और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया है, रिपोर्ट में कहा गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने तय समय से दस दिन पहले 4 जून, 2024 को NEET UG 2024 के नतीजे जारी कर दिए. इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन भी नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने की मांग से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा था कि हम इसे रोक नहीं सकते हैं. दरअसल, मामले में एक छात्र की गिरफ्तारी के बाद से हंगामा जारी है. छात्र ने कई खुलासे किए हैं.
लाइव लॉ के अनुसार, एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 6 जुलाई के बजाय 8 जुलाई को काउंसलिंग सत्र आयोजित करने और उन्हें दो दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हाल ही में हुए नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद के मद्देनजर “महत्वपूर्ण बातों पर पुनर्विचार” करके राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को मजबूत किया जाएगा.
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कांग्रेस का प्रदर्शन
इस बीच कांग्रेस ने देश भर में मामले को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. नीट ‘दस्तावेज लीक’ को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. नीट-यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली कांग्रेस के सदस्यों ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया.
शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?
गुरुवार शाम को नेट और यूजीसी-नेट पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर बिहार के अभ्यर्थी के एडमिशन को लेकर सवाल उठाए गए.केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद बिहार पुलिस केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी. जांच काफी आगे बढ़ चुकी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.उन्होंने यह भी दावा किया कि अखिल भारतीय चिकित्सा पहुंच के संबंध में कुछ बिखरे हुए क्षेत्रों से शिकायतें सामने आई हैं. यूजीसी-नेट जैसी कोई शिकायत नहीं. ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऑल इंडिया मेडिकल एडमिशन रद्द नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी रहेगी.
