सरकार ने Monsoon Session से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक, हंगामेदार हो सकता है सत्र

Monsoon Session: संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.  21 जुलाई को सुबह 11 बजे यह बैठक होगी. संसद का पिछला सत्र बेहद हंगामेदार रहा था.  NEET में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया था. यह सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चला था. लोकसभा के तमाम नए सदस्यों को इस दौरान शपथ दिलायी गयी थी.  इस बार का यह सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ NDA सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है. विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हाल के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित हैं. वे सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक एक्‍स पोस्‍ट में बताया, “भारत की माननीय राष्‍ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. (संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन). केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा.” बता दें कि इस सत्र में केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है.

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आम जनता को बजट से काफी उम्मीद

स्टैंडर्ड डिडक्शन

आम जनता इस बजट से उम्मीद कर रही है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि कर सकती है. वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये हैं जिसे 1 लाख रुपये बढ़ाने की उम्मीद हैं. आखिरी बार साल 2019 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से 50,000 रुपये किया गया है. पिछले 5 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस बीच महंगाई काफी बढ़ गया है.

हेल्थ पॉलिसी

आम आदमी को उम्मीद है कि बजट में उन्हें राहत मिलनी चाहिए. आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को महंगाई और हेल्थकेयर के बढ़ते खर्च में कंट्रोल करना होगा. हेल्थकेयर के लिए सरकार को इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को बढ़ाना होगा. अभी हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर सीनियर सिटिजन को 50,000 रुपये का कर छूट मिलता है, जिसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है.