देश के 1 करोड़ घरों के छत पर सरकार लगाएगी सोलर पैनल, जानें क्या है पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

PM Surya Ghar Muft Bijli: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM-SGMBY) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत देशभर में एक करोड़ घरों के छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, इसके लिए करीब 75,021 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

क्या है PM Surya Ghar Muft Bijli योजना?

बता दें कि इस योजना की घोषणा पीएम मोदी ने 13 फरवरी को की थी. पीएम मोदी ने कहा था कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं. 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है.”

बता दें कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 1 किलोवाट 30 हजार, 2 किलोवाट के लिए 60 हजार और इससे अधिक के लिए 78 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करेगी.

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इस योजना के फ़ायदे

छत पर सौर पैनल वाला घर सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के बिल में बचत करने में सक्षम होगा और अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकता है.

इसके अलावा योजना की मदद से देशभर में आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से अतिरिक्त 30 गीगावॉट सौर क्षमता विकसित होगी और इसके परिणामस्वरूप 25 वर्षों में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (Co2) समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी.

इसके अतिरिक्त, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन , बिक्री, स्थापना, संचालन और प्रबंधन और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करेगी.

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कैसे करें आवेदन?

कोई व्यक्ति सीधे इस https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmsgmb वेबसाइट के माध्यम से पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और वित्तीय सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है. इसके बाद कहां से खरीद करना है उस विक्रेता का चयन कर सकता है.

योजना की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मूल सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खातों में दी जाएगी, और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े.

हरित ऊर्जा पर केंद्र का जोर

सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी. सीतारमण ने कहा था कि रूफटॉप सोलर लोगों को सोलर इंस्टॉलेशन खरीदने और ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, से सालाना 15,000 रुपये की बचत हो सकती है.