25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, वन नेशन-वन इलेक्शन, वक्फ विधेयक बिल हो सकते हैं पेश

Lok Sabha Winter Session: 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा. यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी. सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इसमें वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है. 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था. पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुईं, जो लगभग 115 घंटे तक चलीं थी. सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136 फीसदी रही.

इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया. इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया. सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए थे.

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8 अगस्त को पेश हुआ था वक्फ संशोधन बिल

इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि, इस सत्र के दौरान देश के कई हिस्सों में आए लैंडस्लाइड, बाढ़ और जान-माल के नुकसान पर भी चर्चा हुई. साथ ही ओलिंपिक में भारत की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून (संशोधन) बिल पेश किया था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया. इस बिल का विपक्षी दलों ने विरोध किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया. 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा. इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही.

आम लोगों को टैक्स से राहत

बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है. पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी. मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है. वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की.