Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, ‘पांच न्याय’ समेत किए कई वादे
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी
Lok Sabha Election 2024: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पांच न्याय शामिल किया है. इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय का जिक्र है. कांग्रेस का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध, न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे.
आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणापत्र जारी करने के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष पी चिंदबरम और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा पार्टी के और भी कई नेता मौजूद रहे.
कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री @RahulGandhi, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष श्री @PChidambaram_IN और कांग्रेस महासचिव (संगठन) श्री @kcvenugopalmp ने लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए कांग्रेस का 'न्याय पत्र' लॉन्च किया।… pic.twitter.com/FIDauJzS8a
— Congress (@INCIndia) April 5, 2024
कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की 10 मुख्य बातें
1. जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की जाएगी. आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा.
2. एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा.
4. एक साल के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती.
5. कांग्रेस सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म कर देगी.
6. घर-निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा.
7. भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी.
8. एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को ज्यादा सार्वजनिक कार्य कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पब्लिक खरीद पॉलिसी का दायरा बढ़ाया जाएगा.
9. ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी की जाएगी, खासकर हाइयर एजुकेशन के लिए. एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता और उनके लिए पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी.
10. गरीबों, एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और इसे हर ब्लॉक तक बढ़ाया जाएगा.
पर्सनल लॉ के पसंद की आजादी
कांग्रेस ने अपने घोषणा में दावा किया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हर एक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो. हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए.
