MP News: 17 दिसंबर को बुलाया गया एमपी विधानसभा का विशेष सत्र, विकसित मध्य प्रदश के रोडमैप पर होगी दो दिवसीय चर्चा

MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 2047 के विजन पर दो दिनों तक विस्तृत चर्चा होगी. विशेष सत्र के दौरान विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा. राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने का लक्ष्य भी सदन में रखा जाएगा.

शीतकालीन सत्र के बाद आयोजित हाे रहा विशेष सत्र

मध्यप्रदेश में 17 दिसंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने वाला है, जिसमें राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की तैयारी है. इस दौरान रेवेन्यू बढ़ाने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों को भी एजेंडा में शामिल किया जा सकता है. हाल ही में 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था.

कैसे और क्‍यों बुलाया जाता है विशेष सत्र

भारत के संविधान में विशेष सत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार प्राप्त है. कैबिनेट या संसदीय समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल औपचारिक मंजूरी देते हैं और समस्त विधायकों को सत्र की सूचना दी जाती है. यह सत्र आमतौर पर महत्वपूर्ण विधेयकों, आपातकालीन स्थितियों या गंभीर विषयों पर केंद्रित होता है. ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल सीमित रखे जाने की संभावना रहती है. नियमों के अनुसार दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए.

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पहले भी दो बार बुलाया गया विशेष सत्र

मध्य प्रदेश में इससे पहले भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं. जैसे 27 जुलाई 2012 को दो निष्कासित विधायकों की बहाली के मुद्दे पर सत्र आयोजित हुआ था. वहीं 16-17 जनवरी 2020 को शीतकालीन सत्र के दौरान ही अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाने के संकल्प के लिए दो विशेष बैठकें आयोजित की गई थीं. इस बार का सत्र राज्य की प्रगति और भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.