विदिशा दुष्कर्म मामला: NHRC सख्त, MP के DGP और गृह सचिव को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और प्रमुख सचिव (गृह विभाग) को नोटिस जारी किया है. NHRC ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब की है. आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 16 नवंबर 2026 को प्राप्त शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कार्रवाई की.
आयोग ने दिए ये निर्देश
आयोग ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, घटनास्थल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और पीड़िता को आवश्यक सुरक्षा व सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला विदिशा के शंकर नगर स्थित एक फ्लैट से जुड़ा है, जहां 14 नवंबर को लगभग 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ चार युवकों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है.
NHRC ने उठाए कई सवाल
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो और शिकायतकर्ता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि घटना के बाद बालिका को गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में देरी की गई. घटनास्थल को तत्काल सुरक्षित नहीं किया गया तथा महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने या हटाने के प्रयास भी किए गए.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बाद में FIR दर्ज हो जाना, उसे दर्ज करने में हुई कथित देरी और पीड़िता को झेलनी पड़ी कठिनाइयों की गंभीरता को कम नहीं करता.
आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी निर्देश दिया है कि वे पूरे मामले की प्रशासनिक एवं उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करें तथा जहां भी लापरवाही या प्रक्रियागत चूक सामने आए, वहां जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करें. आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ या बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.



