MP में एक अप्रैल से घर और जमीन खरीदना होगा महंगा, नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन को मिली मंजूरी

MP Property Rate: मध्य प्रदेश में अगर आप जमीन या मकान खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है. मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से नई प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होने जा रहा है. इसके लिए नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन को मंजूरी मिल चुकी है. सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एक अप्रैल से जमीन या घर खरीदना आपको 16 प्रतिशत तक महंगा पड़ सकता है.

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देना होगा!

मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर भोपाल स्थित आईजी पंजीयन कार्यालय में गुरुवार को बैठक की गई. केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की इस बैठक में सभी जिलों से आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई. नई सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक अब नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देना पड़ सकता है. जिसके कारण नई प्रॉपर्टी 16 प्रतिशत तक महंगी खरीदनी पड़ सकती है.

MP में 65 हजार से ज्यादा जगहों पर बढ़ेगा प्रॉपर्टी का रेट

जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक लाख से ज्यादा जगहों पर गाइडलाइन को तय किया जाता है. अभी 65 हजार 300 जगहों पर नई गाइडलाइन लागू करने का फैसला लिया गया है. इसका सीधा मतलब ये है कि अब जमीन और मकान खरीदने के लिए सरकारी कीमतों में इजाफा हो जाएगा. हालांकि कई क्षेत्रों में गाइडलाइन में बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण यहां जमीन की सरकारी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं होगा.

एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ोतरी

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में तय किया गया कि पक्के मकान के निर्माण में सरकारी लागत को बढ़ाया जाएगा. आरसीसी मकान के निर्माण की लागत में एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है. बता दें कि मकान निर्माण में सरकारी लागत में संशोधन लगभग 5 सालों के बाद किया गया है.

अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से तय की गई निर्माण दरें

मध्य प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों और शहरों के हिसाब से निर्माण दरें तय की गई हैं. जहां भोपाल, इंदौर समेत अन्य बड़े शहरों में निर्माण लागत 13 हजार से 14 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है, वहीं दूसरे नगर निगम क्षेत्रों में 12 हजार से 13 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से निर्माण लागत तय की गई है.

इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्रों में 10 हजार से 11 हजार, नगर पंचायत क्षेत्रों में 8 हजार से 9 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार से 7 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत निर्धारित की गई है.

31 मार्च तक पुराने रेट पर ले सकते हैं लाभ

जहां एक ओर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ने से जमीन की कीमतें बढ़ेंगीं, वहीं दूसरी ओर सरकार के राजस्व में इजाफा बढ़ सकता है. एक अप्रैल से मध्य प्रदेश में जमीन और मकान खरीदने दोनों में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप बढ़ने हुए रेट से बचना चाहते हैं तो 31 मार् तक नई रजिस्ट्री करवाकर अपने पैसों को बचाकर फायदा ले सकते हैं.

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