MP के स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग, 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए परीक्षा भी अनिवार्य

साइबर अपराध की तकनीक को समझाने के लिए साइबर पुलिस की भी मदद ली जाएगी. सिलेबस कंपलीट होने के बाद बच्चों को साल में एक बार परीक्षा भी देनी होगी.
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सांकेतिक तस्वीर.

MP School Cyber Training: मध्य प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इसके लिए बकायदा 40 घंटो की क्लास चलेगी. इसमें परीक्षा देना भी अनिवार्य होगा. ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की लत, बढ़ते साइबर फ्रॉड से बच्चों को जागरुक करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है.

500 स्कूलों का किया गया चयन

स्कूलों में डिजिटल ट्रेनिंग के लिए एणपी राज्य ओपन बोर्ड की मदद से शिक्षा विभाग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. शुरुआत 500 स्कूलों से की जा रही है. इन स्कूलों का चयन भी किया जा चुका है. यहां स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे. जिन स्कूलों में डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्टर भी नियुक्त किया जाएगा. स्मार्ट टीवी लग चुके हैं. अभी इसकी ट्रेनिंग 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को दी जाएगी.

साइबर पुलिस की भी ली जाएगी मदद

साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर दी जाने वाली डिजिटल एजुकेशन के लिए साल में 40 घंटे की पढ़ाई होगी. साल में 2 से 3 बार स्कूलों में सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही बच्चों को साइबर अपराध की तकनीक को समझाने के लिए साइबर पुलिस की भी मदद ली जाएगी. सिलेबस कंपलीट होने के बाद बच्चों को साल में एक बार परीक्षा भी देनी होगी. हालांकि डिजिटल ट्रेनिंग एग्जाम के नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे.

साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों?

दरअसल आज के समय में सबसे ज्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए हो रही है. अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2025 में पूरे राज्य में 6 अरब रुपये से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की गई है. ऑनलाइन ठगी का शिकार सभी वर्ग के लोग हुए हैं. बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण स्कूली बच्चे और युवा साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. इसके लिए स्कूलों में सोशल मीडिया प्राइवेसी, फिशिंग और फेक ऐप से बचने के लिए स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

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