Rewa News: सरकारी विभागों पर बिजली बिल का भारी बकाया, कंपनी ने थमाया नोटिस, कनेक्शन काटने की दी चेतावनी
बिजली बिल बकाया (फाइल फोटो)
Rewa News: सरकारी विभागों ने तो कम्प्यूटर, कूलर, पंखे, पंप चलाने से लेकर दफ्तरों को रोशन करने के लिए बिजली का उपयोग तो कर लिया. लेकिन अब बकाया बिजली बिल के भुगतान में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं. इस तरह के हालात अकेले विद्युत वितरण कंपनी पूर्व संभाग के बने हैं. बार-बार कार्यपालन यंत्री द्वारा सूचित करने के बाद भी जिम्मेदार बिल जमा करने में आनाकानी करते नजर आ रहे हैं. फरवरी माह में भेजे गए नोटिस में कार्यपालन यंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि बकाया बिजली बिल समय अवधि में जमा करें, अन्यथा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि बकाया बिजली बिल का अकेले विवरण पूर्व संभाग क्षेत्र का दिया जा रहा है.
यह विभाग बने बिजली कंपनी के कर्जदार
विद्युत वितरण कंपनी पूर्व संभाग की सूची अनुसार स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, सेवा सहकारी समितियां, बीएसएनएल, फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग एवं शिक्षा विभाग शामिल हैं. विभागों ने तो बिजली विभाग से कनेक्शन ले लिया, जहां बिजली की भी भारी-भरकम खपत हो रही है. इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदारों द्वारा बिल चुकाने में कई महीनों से आनाकानी की जा रही है. जिससे बिजली बिल लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसे चुकाने में सरकारी विभागों के पसीने छूट रहे हैं.
इन क्षेत्रों में संचालित संस्थाओं के बिल बाकी
उल्लेखनीय है कि पूर्व विद्युत वितरण संभाग कंपनी क्षेत्र अंतर्गत मनगवां, मनिकवार, गुढ़, गोविंदगढ़, गंगेव, बदलाव व रायपुर कर्चुलियान जेई कार्यालय आते हैं. जहां पर उक्त विभागों की संस्थाओं का संचालन हो रहा है. सूत्रों का दावा है कि इसी तरह के हालात जिले भर में संचालित सरकारी संस्थानों के हैं, जिनके बिजली बिल पिछले 3 माह से आज तक जमा नहीं कराए जा सके.
इन संस्थाओं का इतना बकाया
कार्यपालन यंत्री पूर्व संभाग द्वारा विभाग प्रमुखों को जारी पत्र में उल्लेख करते हुए कहा है कि समय सीमा के अंदर बकाया बिल जमा करवा दें. ऐसे बकायादारों में नौ विभाग शामिल हैं. जानकारी अनुसार स्वास्थ्य विभाग की 44 संस्थाओं पर 19,88,490 रुपये बकाया है. पुलिस विभाग की 10 संस्थानों पर 1,94632 रुपये का कर्ज है. मत्स्य विभाग की तीन संस्थानों पर 15,138 रुपये बकाया है. इसी तरह शिक्षा विभाग की 50 संस्थानों पर 30,77,786 रुपये बकाया है.
महिला बाल विकास द्वारा संचालित 296 आंगनबाड़ियों पर 22,85,844 रुपये का बिल है. सहकारिता विभाग की 17 सेवा सहकारी संस्थाओं पर 13,55,484 रुपये बिल बकाया है. इसी तरह उद्यानिकी की सात संस्थानों पर 33,309 रुपये बाकी है. बीएसएनएल की 27 संस्थानों पर 26,14,563 रुपये तथा वन विभाग की संचालित 15 संस्थानों पर 92,038 रुपये बिजली बिल बकाया है.
जारी हुई चेतावनी नोटिस
पूर्व संभाग विद्युत वितरण कार्यपालन यंत्री एसके यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संस्थाओं के विभाग प्रमुखों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि समय अवधि में बकाया बिल जमा करवा दें, अन्यथा कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी.
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