इंदौर में रजिस्ट्री कराना फिर हुआ महंगा, कई इलाकों में 200 फीसदी का उछाल, जानिए किस इलाके में बढ़े, कितने दाम

Indore News: मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व वसूली के लिए इंदौर के अलग-अलग इलाकों के जमीनों की गाइडलाइन सौ प्रतिशत से अधिक बढ़ा दी है. एक अप्रैल के बाद से रजिस्ट्रियों की दर बढ़ने के चलते रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन, मकानों और प्लाटों की रजिस्ट्री करवाने वालों की भीड़ लगी हुई है. रजिस्ट्री के माध्यम से इंदौर को इस साल ढाई हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है. 1 अप्रैल से इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा.

300 इलाकों के मूल्यांकन के बाद बनी गाइडलाइन

जिला मूल्यांकन समिति द्वारा शहर के तीन सौ से ज्यादा इलाकों का मूल्यांकन करने के बाद यहां की गाइडलाइन बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था. प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष में दो बार गाइड लाइन बढ़ाई है. सितंबर महीने में सरकार ने परदेशीपुरा के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, पलासिया और विजयनगर की गाइडलाइन दो सौ प्रतिशत तक बढ़ाई थी. अब सरकार ने शहर के तीन सौ स्थानों का चयन कर उनकी गाइडलाइन बढ़ा दी है, यह गाइडलाइन एक अप्रैल से लागू होगी. लिहाजा शहर के चारों रजिस्ट्रार कार्यालय पर रजिस्ट्री करवाने वालों को भीड़ लगी हुई है.

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31 मार्च को रात 12 बजे तक होगी रजिस्ट्री

साल 2023 – 24 के सत्र में इंदौर तकरीबन 1.73 लाख दस्तावेजों से 2,361 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे. जबकि इस साल 28 मार्च तक 1.80 लाख दस्तावेजों से 2,440 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं. जबकि शेष 3 दिनों में 150 करोड़ रुपए का राजस्व और प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है. सभी रजिस्ट्रार कार्यालय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलते हैं. जबकि 31 मार्च को कार्य रात 12 बजे तक चालू रहेंगे. अकेले 28 मार्च को इंदौर में 1,775 दस्तावेज रजिस्टर्ड किए गए. जिनसे 63.84 करोड़ रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ है.