MP Cabinet Meeting Decisions: सागर में औद्योगिक क्षेत्र, दमोह को फोरलेन की सौगात, पढ़ें मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

MP Cabinet Meeting: खजुराहो में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है. कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिली है. बैठक में प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर सभी विभागों और मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा भी की गई. इस दौरान औद्योगिक, स्वास्थ्य, सड़क विकास, सिंचाई और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति मिली.

सागर जिले में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

सागर जिले में मसवासी ग्रंट नाम से एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसके लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी गई है. उद्योग लगाने वाले निवेशकों को भूमि दर में भारी रियायत, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति और विद्युत शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. इसी श्रृंखला में सागर से दमोह को जोड़ने वाले 76 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, जिससे आवागमन तेज़ होगा और व्यापार को मजबूती मिलेगी.

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर कैबिनेट का रहा फोकस

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन हेतु 990 नियमित व 615 आउटसोर्स पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. साथ ही राज्य के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिनमें सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इन कार्यों पर हर साल 27 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.

नौरादेही अभ्‍यारण्‍य को तीसरे चीता हैबिटेट के रूप में किया जाएगा विकसित

नौरादेही अभ्यारण्य को तीसरे चीता हैबिटेट के रूप में विकसित करने के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई. वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 31 चीते मौजूद हैं और आने वाले समय में बोट्सवाना से 8 चीते और लाए जाएंगे. इसी के साथ दमोह के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना पर भी सहमति बनी, जिससे 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी.

अग्न‍िशमन सेवाओं के विस्‍तार को भी दिखाई हरी झंडी

बैठक में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण व विस्तार के लिए 397 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को हरी झंडी दी गई. वहीं पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें दो वर्षों में जापान और जर्मनी भेजे जाने का निर्णय लिया गया. मंत्रियों ने बुंदेलखंड केंद्रित इन महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुख्यमंत्री का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया.

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