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जबलपुर में ‘डिजिटल न्याय’ पर महामंथन, DNLU करेगा पहले JUSTECH राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी

Dharmashastra National Law University jabalpur

धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर

Jabalpur JUSTECH National Conference: डिजिटल इंडिया की दौड़ में न्यायपालिका भी शामिल हो रही हैं. जबलपुर में न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल को लेकर महामंथन होने जा रहा है. धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद आयोजित होने जा रहा है. विधि विश्वविधालय 21 नवंबर 2026 को अपने प्रथम ‘JUSTECH’ राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है. ‘भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी, एआई एवं न्याय तक पहुंच का अंतर्संबंध’ विषय पर आधारित इस आयोजन में विधिवेत्ताओं, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं का महत्वपूर्ण समागम होगा, जो इस क्षेत्र को नई दिशा प्रदान करेगा.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची होंगे शामिल

बताया गया है कि राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. जस्टिस बागची की सहभागिता इस बात का संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखते हुए न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण की चुनौतियों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है.प्रौद्योगिकी-सक्षम, पारदर्शी और सुलभ न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि पर उनके विचार निःसंदेह कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे. सम्मेलन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे सम्माननीय अतिथि और मप्र हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे.

आयोजन समिति ने बताया कि उद्घाटन सत्र में स्वागत भाषण DNLU के कुलपति प्रो. मनोज कुमार सिन्हा द्वारा दिया जाएगा. प्रो. सिन्हा के अनुसार सम्मेलन का विषय एआई और प्रौद्योगिकी पर केन्द्रित रखने का मूल कारण यह है कि विधिक पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तीव्र समावेश अब भविष्य की कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि एक साकार होती वास्तविकता है.

सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर होगा विचार?

सम्मेलन के मुख्य वक्ताओं में से एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ आर. गुप्ता के अनुसार एआई की ज्वलंत दुविधाओं पर ही ‘JUSTECH’ में विचार विमर्श किया जाएगा. विधिक एवं तकनीकी क्षेत्र के हितधारकों को एक मंच पर लाकर DNLU का उद्देश्य सैद्धांतिक बहस से आगे बढ़कर ऐसे व्यावहारिक ढांचों की ओर बढ़ना है, जो यह सुनिश्चित करे कि न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण नैतिक और समावेशी दोनों हो.

दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन में सुव्यवस्थित ढंग से तैयार की गई पैनल चर्चाओं, तकनीकी सत्रों और शोध-पत्रों व प्रस्तुतियों की श्रृंखला होगी. विधिक अनुसंधान और पूर्वानुमान विश्लेषण से लेकर स्वचालित मामला प्रबंधन और ई-फाइलिंग प्रणालियों तक, प्रौद्योगिकी न्याय प्रशासन को मौलिक रूप से नया आकार दे रही है. इसी भविष्य को लेकर देश के एक्सपर्ट जबलपुर में जुटेंगे.

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