MP News: जीतू पटवारी का सीएम मोहन यादव के नाम पत्र, बोले-100 दिनों में अपराध को कंट्रोल करे सरकार

MP News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार से सीएम के नाम पत्र लिखा है. इस बार उन्होंने डॉ. मोहन यादव को प्रदेश में बढ़ते अपराधों के चलते निशाने पर लिया है. उन्होंने इंदौर में लूट के मामले को उठाया है. पटवारी ने पिछले 10 दिनों में हुई इस तरह की वारदातों के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.

क्या लिखा है पत्र में

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा की कुछ दिनों पहले सिर शर्म से झुका देने वाला मामला सामने आया है. मध्यप्रदेश के बैतूल में एक आदिवासी युवक के पूरे कपड़े उतारकर पहले छत से उल्टा लटकाया गया, फिर बेल्ट-डंडों से जमकर पीटा, इस घटना को देश ने भी देखा. पत्र में पीसीसी चीफ ने ग्वालियर में हुए 15 साल की बच्ची के साथ हुए गैंग रेप का जिक्र किया है. साथ ही उज्जैन में घटित बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच रामनिवास जी और उनकी पत्नी मुन्नीबाई की हत्या का भी जिक्र किया.

छतरपुर में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, भोपाल में चलती कार में युवती के साथ दुष्कर्म का हवाला करते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि इतना सब कुछ प्रदेश में होता रहा लेकिन सरकार पूरी तरह खामोश है. उन्होंने आगे पत्र में सरकार पर करारा वार करते हुए लिखा कि सुनियोजित अपराध मध्यप्रदेश की पहचान बनती जा रही है.

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NCRB की रिपोर्ट का दिया हवाला

जीतू पटवारी ने NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति समूहों के लोगों के ख़िलाफ़ अपराध दर सबसे अधिक थी. 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की 50,900 घटनाएं हुई. उन्होंने ये भी लिखा कि 2020 और 2019 में मध्यप्रदेश में यह संख्या 60.8 और 46. 7 प्रतिशत थी. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर्ज 2020 में 25 प्रतिशत और 2019 में 22.8 प्रतिशत थी.

GST का मतलब ‘गुंडा सर्विस टैक्स’- जीतू पटवारी

ग्वालियर-चंबल संभाग के एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि बदमाश खुलेआम बोल रहे हैं : हमें GST दो! यहां GST के मतलब ‘गुंडा सर्विस टैक्स’ है! साथ ही पत्र में उन्होंने OSD बताकर दो जलसाजों के ठगी का भी जिक्र किया. दोनों पिछले 3 महीने से टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी सक्रिय थे.

सरकार से की अपील

जीतू पटवारी ने पत्र में सरकार से अपील करते हुए लिखा कि सरकार अपराध को नियंत्रित करने के लिए अगले 100 दिन की कार्ययोजना जनता के सामने रखे. साथ ही सरकार इस बात का विश्वास भी दिलाए कि आने वाले 100 दिन जनता खुद को सुरक्षित महसूस करें.