कैलाश विजयवर्गीय ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा ‘फूफा’, युवाओं को दी पिज्जा-बर्गर छोड़कर स्‍वदेशी खाने की सलाह

MP News: भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद अब केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक रंग ले चुका है. एक ओर भाजपा नेता युवाओं को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस अमेरिकी कंपनियों को सीधे निशाने पर ले रही है. वहीं इंदौर के एक निजी स्कूल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत की युवा आबादी पूरी अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है. अगर युवा ठान लें तो अमेरिका को झुका सकते हैं.

उन्होंने कहा कि अब हमें मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और स्टारबक्स जैसे ब्रांड छोड़कर स्थानीय स्वाद को अपनाना होगा. मंत्री ने युवाओं से कहा कि ‘पिज्जा हट का पिज्जा छोड़ो और इंदौर का देसी पिज्जा खाओ, स्टारबक्स छोड़ो और मोहल्ले की चाय पीओ. यही असली स्टेटस सिंबल है.’

विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मज़ाकिया लहजे में “फूफा” कहकर संबोधित किया. उन्‍‍होंने कहा कि अमेरिका हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है लेकिन भारत आत्मनिर्भरता से जवाब देगा. हमें अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़कर ही आगे बढ़ना होगा. युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यदि खानपान, पहनावा और सोच में स्वदेशी अपनाया तो पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है. उन्होंने ट्वीट कर भी लिखा कि “भारत की आत्मनिर्भरता की असली ताकत हमारे युवा हैं और वही नवभारत का निर्माण करेंगे.”

आजादी के अमृतकाल का यह स्वर्णिम दौर हमें स्पष्ट संदेश देता है कि भारत की आत्मनिर्भरता की नींव हमारे युवा रचेंगे।

युवाओं की ऊर्जा, उनका साहस और उनका संकल्प राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। भविष्य की दिशा वही निर्धारित करेंगे, क्योंकि उनके हाथों में ही नवभारत का निर्माण है।

इसी… pic.twitter.com/sJ2i8YXvUg

— Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) August 29, 2025

कांग्रेस ने उठाई लाइसेंस निरस्तीकरण की मांग

उधर इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पत्र लिखकर मांग की है कि अमेरिकी ब्रांड्स जैसे KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Burger King और Domino’s के करीब 60 आउटलेट शहर में संचालित हो रहे हैं, इनके लाइसेंस की समीक्षा कर उन्हें रद्द किया जाए. कांग्रेस का कहना है कि इन आउटलेट्स से होने वाला मुनाफा सीधे अमेरिका को पहुंचता है और ऐसे समय में यह भारत के हित में नहीं है.

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