MP News: ’55 सालों तक सत्ता का सुख भोगा, लेकिन OBC के लिए कभी नहीं सोचा’, कृष्णा गौर बोलीं- कांग्रेस ने सभी रिपोर्ट दबा दी
कृष्णा गौर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
MP News: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. कृष्णा गौर ने कहा, ‘आरक्षण को लेकर कांग्रेस अनरगल आरोप लगा रही है. कांग्रेस ने 55 सालों तक सत्ता का सुख भोगा लेकिन कभी भी ओबीसी वर्ग के लिए नहीं सोचा.’
‘सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने सभी रिपोर्ट दबा दी’
कृष्णा गौर ने कहा, ‘हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो कांग्रेस को बीच-बीच में बोलने की जरूरत क्या है. हमारे वकील मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं. जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो हमको इंतजार करना चाहिए. जीतू पटवारी को बार-बार इस तरह से बीच में बयान नहीं देना चाहिए. कांग्रेस ने तो कभी कोई तैयारी नहीं की. सिर्फ कानून ले आई. जीतू पटवारी बहुत हल्की राजनीति कर रहे हैं. सत्ता में रहते हुए कई रिपोर्ट दबा दीं. ‘
‘कांग्रेस ने मध्य प्रदेश मे एक भी OBC मुख्यमंत्री नहीं दिया’
कृष्णा गौर ने आगे कहा, ‘हमने मध्य प्रदेश के हर एक ब्लॉक में जाकर सर्वे किया है. सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की 15 हजार पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था. अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है, तब जाकर हम मान सकते हैं कि ओबीसी की असली तस्वीर देश के सामने आएगी. लेकिन कांग्रेस ने 55 सालों तक राज किया, कभी जनगणना नहीं करवाई. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया मध्य प्रदेश में भाजपा ने कई ओबीसी मुख्यमंत्री दिए लेकिन कांग्रेस ने एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिए. जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किए वो हमने किए हैं.’
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टली
सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई फिर टल गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में होगी. मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में इस मुद्दे से जुड़े विषयों पर अध्ययन के लिए और समय मांगा है. वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार केस को खींच रही है.
