MP News: मध्य प्रदेश में कोर्ट की पूरी कार्यवाही होगी ऑनलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू करने वाला पहला राज्य बना

MP News: मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम लागू किए हैं. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. उच्च न्यायालय की ओर से मसौदा तैयार किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही गवाही, ट्रायल, बहस और जांच संबंधी सभी ज्यूडिशियल कार्यवाहियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा सकेंगी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर तय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था. जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी थी. पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर तय किए हैं. डाटा सुरक्षा, रिकॉर्डिंग प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है. अनाधिकृत व्यक्ति ना तो सुनवाई में शामिल हो सकेगा और न रिकॉर्डिंग कर सकेगा.

एमपी हाई कोर्ट ने ‘इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग नियम-2025’ का ड्राफ्ट तैयार कर मध्य प्रदेश शासन को भेजा था. इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है , इसके साथ ही ये लागू हो गया है. नई व्यवस्था से लंबित मामलों की सुनवाई तेज होगी और गवाहों या जांच अधिकारियों की अनुपस्थिति से फैसलों में होने वाली देरी रुकेगी.

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यहां बनाए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए अलग-अलग जगह वीसी रूम बनाए जाएंगे. हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और बेंच, जिला एवं सत्र न्यायालय, पुलिस ऑफिस, जिला कलेक्टर ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, लैब, पुलिस थाना, प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस, एसटीएफ और नार्कोटिक्स यूनिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार किए जाएंगे.