ये है एमपी की कमाल की योजना, 5 रुपये में मिलता है भरपेट खाना, रोटी-सब्जी से लेकर अचार-सलाद का टेस्ट

MP News: खाना हमारी दैनिक जीवन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फाइबर समेत स्वादभरी थाली के लिए सभी के लिए जरूरी होती है. आपसे कोई पूछे संपूर्ण आहार से भरी थाली आपको कितने रुपये में मिलेगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, 100 से 150 रुपये. थाली में अनलिमिटेड खाने की बात करें तो इसकी कीमत 250 से 300 रुपये तक पहुंच जाती है. यदि कोई कहे स्वाद से भरा, पोषक तत्वों से युक्त और अनलिमिटेड खाना आपको 5 रुपये में मिल जाए, तो आप विश्वास करेंगे?

एमपी सरकार की शानदार योजना

मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल योजना के तहत प्रदेश के जरूरतमंदों को 5 रुपये की दर से भोजन दिया जाता है. राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय और श्रम कार्यों के सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरतमंद परिवार आते हैं. नगरीय निकायों द्वारा इनके ठहरने और किफायती दर पर भोजन व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे हैं. वर्तमान में 166 स्थायी रसोई केंद्र में से 16 नगर निगमों में 58 रसोई केंद्र और 99 नगर पालिका परिषद में 99 रसोई केंद्र और 9 नगर परिषदों में 9 रसोई केंद्र संचालित हो रहे हैं. इसके साथ ही 25 चलित रसोई केंद्र में से 16 नगर निगमों में 23 और 2 नगर पालिका परिषद में 2 चलित रसोई केन्द्र संचालित की जा रही हैं.

68 नई रसोई और बनाई जाएंगी

चलित रसोई केंद्र की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिक या मजदूर कार्य कर रहे हैं, उन्हें कार्य स्थल पर ही किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाए. प्रदेश में चलित रसोई केंद्र के वाहनों और उपकरणों की एकरूपता के लिये नगरीय प्रशासन संचालनालय ने सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है. इसी के साथ दीनदयाल रसोई योजना के लिये नगरीय निकायों को अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है. योजना के विस्तार के लिये 68 नवीन रसोई घरों के संचालन का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये राज्य शासन को भेजा गया है.

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6 धार्मिक नगरियों में सुविधा

दीनदयाल रसोई योजना का संचालन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है. प्रदेश के 6 धार्मिक शहरों मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में भी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया गया है. नगरीय निकायों द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली थाली में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है.