MP Assembly Monsoon Session: मेट्रोपॉलिटिन सिटी विधेयक को मंजूरी, पहले चरण में भोपाल और इंदौर को शामिल किया गया

MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की आज सातवें दिन की कार्यवाही हुई. सत्र के दौरान मेट्रोपॉलिटिन सिटी विधेयक को मंजूरी मिली है. पहले चरण में भोपाल और इंदौर को इसमें शामिल किया गया है. इसे मूर्त रूप देने के लिए कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद होंगे. कमेटी में कुछ मंत्री और विधायक सदस्य होंगे.

मेट्रोपॉलिटिन सिटी होने से बेहतर होंगी व्यवस्थाएं

मेट्रोपॉलिटिन सिटी बनने से शहर में कई तरह के सुधार होंगे. इस परियोजना के तहत शहर की यातायात, सीवर व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर काम होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारी प्राथमिकता इंडस्ट्रियल बेल्ट तय करना है. आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटिन शहरों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

’10 लाख से ज्यादा संख्या वाले शहरों को चुना जाएगा’

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना में 10 लाख से ज्यादा संख्या वाले शहरों को चुना जाएगा. सरकार ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2047 तक आधी आबादी का शहरीकरण करना है. इसको गवर्न करने के लिए अलग से अथॉरिटी बनेगी. भोपाल के साथ ही विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल होगा. इंदौर में देवास, महू, पीथमपुर, शाजापुर का कुछ हिस्सा आएगा.

मुरैना में सोलर एनर्जी प्लांट लगेगा

वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा मुरैना में सोलर एनर्जी प्लांट लगेगा. इसमें बैटरी लगेगी जो एनर्जी को स्टोर करेगी. जो दिन में चार्ज करेगा और जलेगा. इसके अलावा रात में भी रोशनी देगा. संभवत यह देश का पहला प्रोजेक्ट होगा. इसके साथ ही एएमयू सेल का गठन होगा जिसका काम सहकारिता क्षेत्र का विकास करना होगा.

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भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग 9600 वर्ग किलोमीटर

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में लगभग 9600 वर्ग किलोमीटर और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9336 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया जाएगा. भोपाल रीजन में रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर जिलों के हिस्सों को जोड़ा जाएगा. दक्षिण में ओबेदुल्लागंज से लेकर उत्तर में श्यामपुर तक इसका विस्तार होगा. यह योजना 35 लाख की वर्तमान आबादी और 60 लाख की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है.

इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना 75 लाख की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है. इसमें उज्जैन, देवास और धार जिलों के शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र शामिल होंगे.