MP Cabinet Meeting Decision: 1 दिसंबर को प्रदेश भर में मनाई जाएगी गीता जयंती, खजुराहो में होगी अगली कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

MP Cabinet Meeting Decision: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी. उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को प्रदेश भर में गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी.
MP Cabinet meeting decision: Cabinet meeting to be celebrated across the state on December 1

कैबिनेट मीटिंग

MP Cabinet Meeting Decision: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी. उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 1 दिसंबर को प्रदेश भर में गीता जयंती मनाई जाएगी. कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश की सहभागिता रहेगी.

उन्होंने आगे कहा कि कैसे प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिले. इसकी व्यवस्था की जाएगी. प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिले और 313 विकासखंडों में गीता प्रेमी गीता का सस्वर पाठ करेंगे. उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट मीटिंग खजुराहो में आयोजित की जाएगी. सीएम 1 से 5 दिसंबर के बीच सभी विभागों की समीक्षा करेंगे. पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे.

पर्यटकों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश में पीएमश्री पर्यटन हेली सेवा का संचालन आरंभ हो गया है. इसके लिए धार्मिक स्थलों के पास ही हेलीपेड बनाए गए हैं. इसके माध्यम से पर्यटक एक ही दिन में उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे.

36600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सजग हैं. हैदराबाद में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में ₹36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं , जिससे 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना है. एजीआई ग्रीनपैक कंपनी, एक्सेस इंडिया कंपनी की ओर निवेश प्रस्ताव मिले हैं.

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‘श्रम कानून सरल और व्यवस्थित हुए’

नए श्रम कानून की तारीफ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले छोटे-बड़े मिलाकर 44 कानून थे. इन्हें मिलाकर 4 कानूनों में बदल दिया गया है. अब ये कानून सरल और व्यवस्थित हो गए हैं. लेबर यूनियन से परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इससे व्यवसाय करने में भी सुविधा होगी और श्रमिकों को भी लाभ होगा.

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