MP Cabinet Meeting: ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को मंजूरी, गेहूं के लिए MSP 2600 रुपये, कैबिनेट मीटिंग में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

MP Cabinet Meeting: मंगलवार को सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई. परिवहन और स्कूल मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (Rao Uday Pratap Singh) ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में विशेष रूप से अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा हुई है. बजट का समुचित उपयोग किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि 11 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट के साथ-साथ रिवेन्यू 700 करोड़ जारी किया गया है. विभाग के लिए बजट आवंटन किया गया है. विशेष रूप से विकासात्मक कार्य, ऊर्जी और नगरीय विकास के लिए बजय दिया गया है. 31 मार्च तक सभी विभाग बजट का पैसा खर्च कर सकेंगे. भागीय योजनाओं में जो राशि जारी की गई है, सचिव और मंत्री एक साथ बैठक करें

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कैबिनेट मंत्री ने बजट को लेकर कहा कि 4.21 लाख करोड़ का जो बजट मिला है, उसका समुचित उपयोग किया जाएगा. सरकार की अपेक्षाओं पर विभाग खरे उतरे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

90 दिन चलेगा जल गंगा संवर्धन अभियान

परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 90 दिनों तक चलाया जाएगा. 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा. पुराने जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा. पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा. ग्रामीण शहरी क्षेत्र में भी यह अभियान चलाया जाना है.

उन्होंने आगे कहा कि एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का 38 हजार से अधिक कार्य को व्यवस्थित किया गया. 21 हजार से अधिक जल स्रोतों को व्यवस्थित किया गया था. जल गंगा संवर्धन योजना के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर काम करने के लिए कहा गया है.

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किसानों को गेहूं पर मिलेगा 2600 रुपये MSP

गेहूं पर MSP की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 10.20 लाख किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी. 2 हजार 691 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं. विधायक और मंत्रियों को उपार्जन केंद्रों पर खरीदी प्रक्रिया के व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. 2,600 रुपये प्रति क्विंटल में किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी करने का सरकार ने फैसला किया.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसले

1. ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी का नया एक टाइगर रिजर्व स्वीकृति मिली है. राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पारित किया है. मध्य प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बेहतर कदम है.
2. ग्राम झागरिया तहसील हुजूर चार हेक्टेयर की जमीन पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत नियंत्रण केंद्र बनाए जाने के लिए स्वीकृति दी गई है.
3. कैबिनेट मीटिंग में तुअर दाल की खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7, 650 रुपये तय किया है. तुअर दाल उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला है.
4. वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने किया है.
5. विमर्श, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू परिवारों को चिन्हित कर सरकार पंजीयन करेगी. परिवारों की डाटा हासिल करने के लिए सरकार सर्वे करेगी. रिपोर्ट के आधार पर रोजगार और मुख्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
6. धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांव की भूमि का कुल रकबा लगभग 1,290 हेक्टेयर अधिग्रहित होगा. करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि निजी स्वामित्व की है. शेष शासकीय भूमि है. किसानों को 60 फीसदी से अधिक तक का मुआवजा दिया जाएगा.