MP Cabinet Meeting: MSME के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार, बिजनेसमैन को मिलेगी सब्सिडी, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

MP Cabinet Meeting: मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई. इस मीटिंग में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे. मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहे. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. राज्य सरकार ने MSME सेक्टर के लिए विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है. कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी.

विश्व की सबसे बड़ी वाटर रिचार्जिंग परियोजना को अप्रूवल

कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि वाटर रिचार्जिंग के लिए विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना को स्वीकृति दी गई है. यह मौका मध्य प्रदेश सरकार को मिला है. यह निर्णय ताप्ती मेगा परियोजना के लिए हुआ है. 273 किलोमीटर की नहर बनकर तैयार हो गई है. इससे बुरहानपुर जिले की 23,000 हेक्टेयर जमीन में पानी रिचार्ज होगा.

MSME सेक्टर के लिए विजन डॉक्यूमेंट-2047

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली कैबिनेट और इसमें मिलाकर 17 पॉलिसी हो गई हैं. MSME 2025 की नीति को भी लाया गया है. MSME के प्रति मध्य प्रदेश सरकार का सॉफ्ट विजन है. जीएसपी और MSME सेक्टर के लिए सरकार ने 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना को बढ़ाने के लिए काम किया है. निजी क्षेत्र में क्लस्टर बनाना निवेश संवर्धन नीति के तहत लगने वाले यंत्र उसमें निवेश पर 40% सब्सिडी दी जाएगी.

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महिला उद्यमियों को मिलेगी सब्सिडी

उद्योगों के लिए सब्सिडी की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को क्रमश: 48% और 52% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. जो रोजगार मूलक उद्योग वाले हैं, उनको 10 करोड़ के लागत उद्योग एक करोड़ 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी.

उन्होंने आगे कहा कि MSME सेक्टर के लिए विजन डॉक्यूमेंट-2047 सेक्टर के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार का मिशन है. 5 सालों तक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का भुगतान भी सरकार करेगी. कचरे से सोना बनाने की अगर कोई यूनिट डालेगी तो अधिकतम 2 करोड़ की सहायता दी जाएगी. चिकित्सा उपकरण बनाने वाले को 52% अनुदान दिया जाएगा. निर्यात वालों को एक करोड़ का दिया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

1. टैक्स टाइल्स की पालिसी, फार्मा पालिसी, परिवहन में अलग- अलग पैकेज दिया गया है.
2. मोटर वाहन के निर्माण और R&D में 25 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
3. जिले की कार्यसमिति विकास की कमेटी बनाई जाएगी. सभी अनुमति यहीं से मिलेगी. प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव अध्यक्ष बनेंगे
4. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर एक किमी पर एक चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे.
5. हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा. एयर एक्टिविटी के जरिए धार्मिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा.