MP Cabinet Meeting: टेलीकॉम सेक्टर में 1200 करोड़ का होगा निवेश, टाइगर के लिए चैन लिंक फेंसिंग व्यवस्था, इन फैसलों पर लगी मुहर

MP Cabinet Meeting: डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अबतक किसानों के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए
MP Cabinet meeting was held under the chairmanship of CM Mohan Yadav

सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग

MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला (Deputy CM Rajendra Shukla) ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अबतक किसानों के खाते में 10 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. सीएम ने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक तक तबादली पॉलिसी लाई जाएगी.

टाइगर रिजर्व में होगी फेसिंग

डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन एरिया में बाघ और इंसान के बीच मुठभेड़ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं. इसी कारण बफर जोन में कुछ विकास के ऐसे काम कराए जाएंगे. जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके. 145 करोड़ रुपये से फेंसिंग के काम किए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर जोन में 4 सालों में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है.

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टेलीकॉम सेक्टर के लिए केंद्र को प्रस्ताव

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ग्वालियर में टेलीकॉम मेन्यूफेक्चरिंग जोन बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपनी सहमति भेजी है. सेंटर की सहमति के बाद 1200 करोड़ के निवेश होंगे और 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा.

5 मई तक गेहूं उर्पाजन का टारगेट होगा पूरा

डिप्टी सीएम ने कहा कि 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं उर्पाजन हो चुका है. गेहूं का समर्थन मूल्य 2 हजार 425 रुपये के साथ 175 रुपये बोनस जोड़ा गया है. 5 मई तक 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का टारगेट पूरा हो जाएगा. इससे प्रदेश के किसानों के खातों में 10 हजार 562 करोड रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है.

नई ट्रांसफर पॉलिसी होगी लागू

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जल्द ही नई ट्रांसफर नीति लागू की जाएगी. एक मई से 31 मई तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू रहेगी. ये पॉलिसी अगली कैबिनेट मीटिंग में पेश की जाएगी, जिस पर निर्णय लिया जाएगा. वहीं कन्यादान और निकाह योजना में बदलाव किया गया है. अब जिलों की जगह ब्लॉक लेवल पर शादी समारोह आयोजित किए जाएंगे.

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