MP में अब नए सिस्टम से फ्री में मिलेगा गेहूं-चावल, सरकार के मास्टर प्लान से होंगे और कई फायदे

MP News: मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद हितग्राहियों को और भी कई फायदे होंगे.
Chhattisgarh ration shops stock stopped due to non-KYC of cardholders

सांकेतिक तस्वीर

MP Free Ration: मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारक ध्यान दें. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में लगातार सामने आ रही लापरवाही और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में फिंगर प्रिंट के बाद अब जल्द ही फेस रिकॉगनिशन सिस्टम लागू किया जाएगा. यानी अब हितग्राहियों का अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो भी फ्री में राशन पाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनके फेस यानी चेहरे से ऑथेंटिकेशन कर लिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश में राशन वितरण के लिए दुकानों पर आधार कार्ड आधारित ऑथेंटिकेशन अंगूठे से होता है. अक्सर लोगों सके फिंगरप्रिंट नहीं मिलने, मशीन सही से काम नहीं करने या फिर फर्जी पहचान के चलते लोग गलत तरीके से अनाज उठा लेते थे. ऐसे में अब सरकार नया सिस्टम ला रही है. इससे और भी कई फायदे होंगे.

भोपाल में 3.34 लाख परिवारों को फायदा

भोपाल में करीब 3.34 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड है. इन कार्ड के जरिए 16.70 लाख लोगों को फ्री में राशन का लाभ मिल रहा है. बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है. भोपाल में 504 दुकानों हैं, जहां से करीब 83,500 क्विंटल राशन का वितरण होता है.

कैसे काम करेगा नया सिस्टम ?

  • ग्राहक जब राशन लेने जाएगा, तो वह पहले की तरह फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकेगा.
  • अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा तो चेहरे की पहचान (फेस रिकॉग्निशन) का विकल्प उपलब्ध होगा.
  • राशन दुकान पर ई-पॉस मशीन या मोबाइल ऐप में कैमरा होगा, जो ग्राहक के चेहरे को स्कैन करेगा. यह डेटा आधार सर्वर से मिलान करेगा, जहां व्यक्ति की फोटो पहले से दर्ज रहेगी. स्कैन किया गया चेहरा रिकॉर्ड से मिलान होने पर ही उपभोक्ता की पहचान सत्यापित होगी.
  • धीरे-धीरे फेस रिकॉग्निशन को अनिवार्य किया जा सकता है. मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे राशन कार्ड सत्यापन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा सकती हैं.

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हितग्राहियों को मिलेंगे कई फायदे

  • सिलिकॉन या रबर स्टैंप जैसे फर्जी अंगूठों से राशन निकालने की समस्या घटेगी.
  • बुजुर्गों, मजदूरों या जिनके फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं मिलते, उन्हें सहूलियत होगी.
  • पारदर्शिता बढ़ेगी और मुफ्त अनाज के रिसाव पर रोक लगेगी.
  • केवल पात्र हितग्राही ही योजना का लाभ ले सकेंगे.

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