MP News: नीट पेपर लीक मामले के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. प्रदेश में पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने एमपीपीएससी परीक्षाओं के संचालन के लिए नए प्रारूप नियम तैयार किए हैं और अब इन नियमों पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं.
पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगेगी रोक
राज्य शासन ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. नए प्रारूप नियमों के तहत परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं में बदलाव और सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
5 जून 2026 तक भेज सकते हैं सुझाव
सरकार ने इच्छुक नागरिकों, संस्थाओं और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे अपने सुझाव 5 जून 2026 तक भेज सकते हैं. प्राप्त सुझावों के आधार पर नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाया जा सके.
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