क्या है ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ ? सीएम मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, इन किसानों को मिलेगा लाभ
सांकेतिक तस्वीर
MP Govt Kisan Benefit Scheme: मध्य प्रदेश सरकार लखपति दीदी की तर्ज पर ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ शुरू करने जा रही है. इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा. किसानों को फसल उत्पादन में बढ़ोतरी और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रेरित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के साथ बैठक की. ‘लखपति एक बीघा किसान योजना’ को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए. इस बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 5, 2025
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
➡️किसानों को बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
➡️प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और अद्यतन तकनीक का उपयोग कर बेहतर उपज… pic.twitter.com/beYO3l93QV
क्या है लखपति एक बीघा किसान योजना?
इस योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाली फसलों, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नीक, सिंचाई के बेहतर साधन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा. इसके साथ ही कम क्षेत्र में अधिक आय मिले, इसका प्रावधान किया जा रहा है. राज्य सरकार इसके लिए जिलेवार डाटा तैयार कर रही है. इस योजना के तहत उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जो एक बीघा जमीन से एक लाख या उससे अधिक की कमाई करते हैं. इन किसानों को राज्यस्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा.
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नरवाई प्रबंधन के लिए बनेगी 3 साल की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए एक बीघा से एक लाख रुपये की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए. किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधे लाभ दिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर उपज लेने के लिए ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं.
इसके साथ ही सीएम ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाए. नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना विकसित की जाए.
