MP News: ‘कैंपस चलो अभियान’ के तहत NSUI ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं-पुलिस के बीच तीखी बहस

MP News: मध्य प्रदेश एनएसयूआई द्वारा ‘कैंपस चलों अभियान’ चलाया जा रहा हैं. जिसमें छात्र मांग पत्र को लेकर एनएसयूआई मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी, राष्ट्रीय सचिव व मप्र प्रभारी रितु बराला एवं प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष के निर्देश पर प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. उसी कड़ी में शुक्रवार को एनएसयूआई ने प्रदेश भर में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

नारेबाजी के बीच पुलिस से हुई बहस

भोपाल में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में छात्र मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन विश्वविद्यालय में कुलपति और रजिस्ट्रार के उपस्थित नहीं होने से छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की और तीखी बहस हुई. उसके बाद सोये हुये विश्वविद्यालय के अधिकारी ज्ञापन लेने आए.

इन मांगो को लेकर सौंपा ज्ञापन

भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने बताया कि, मध्यप्रदेश के छात्रों एवं युवाओं के हितों में एनएसयूआई की चार प्रमुख मांगे हैं. जिसमें पहली प्रमुख मांग हैं पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने की. मांग पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में राज्य सरकार को आगामी एक माह में सख्त कानून बनाकर सभी शिक्षा संस्थानों की प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं पर करना चाहिए. जिसमें 7 वर्ष के कारावास व संगठित अपराध की स्थिति में 20 वर्ष के कारावास के साथ-साथ 1 करोड़ के जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए.

दूसरी प्रमुख मांग छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करने की मांग सरकार की लापरवाही के चलते एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा हैं. एनएसयूआई की मांग है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा कालेजों की छात्रवृत्ति की समय सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम की तरह निर्धारित की जाए. वहीं शिष्यवृत्ति और आवास भत्ते संस्थान में प्रवेश के साथ ही लाडली बहना योजना की तरह प्रति माह खाते में भुगतान हो. तीन लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवारों के समस्त विध्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए.

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तीसरी प्रमुख मांग प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव करवाया जाए. एनएसयूआई प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयो में विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से इसी सत्र से ही छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग करती है.

चौथी प्रमुख मांग प्रदेश में हो सबको शिक्षा सबको प्रवेश की नीति शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार सीट बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए. नवीन विषय एवं कोर्स शुरू करते हुए सीट संख्या में वृ‌द्धि की जाना चाहिए. एनएसयूआई प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रोजगार मूलक और प्रगतीशील सिलेबस लागू करने की मांग करती है. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास की संख्या को इसी सत्र में दोगुना किए जाने की जरूरत है. इसके साथ ही एनएसयूआई इसी सत्र में 100 महिला छात्रावास और 4 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए 100 EWS छात्रावास खोले जाने की मांग करती है. सरकारी स्कूल और कॉलेजों में रिक्त पड़े शैक्षणिक पदों को समय सीमा निर्धारित कर भरे जाने चाहिए.

अभियान के प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि परमार ने कहा कि अगर सरकार छात्र मांग पत्र की प्रमुख मांगों को नहीं पूरा करेंगी तो एनएसयूआई का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और आगे आने वाले समय में छात्रहितों और प्रदेश के युवाओं के हक के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे.

इस मौके पर आदित्य सोनी आशीष शर्मा देव अवस्थी प्रतीक यादव विदुषी अल्तमश वंश कनोजिया विनोद प्रजापति अमन पठान नबील असलम पीयूष पवार अनिमेष लेबोनी डे शिवम नितिन दश्वन्ती और सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित थे .