MP News: सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, AGP 10 हजार रुपये देने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

MP News: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) के प्राध्यापकों को छठे यूजीसी (UGC) वेतनमान में अकादमिक ग्रेड पे (AGP) 10 हजार रुपये देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए खुशखबरी है. मोहन कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों की समस्या का निराकरण हो गया है. इसके साथ ही प्रांतीय शासकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर केसी गुप्ता को धन्यवाद दिया है.

2010 में छठवें UGC वेतनमान में किया गया था स्वीकृत

प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष डॉ कैलाश त्यागी का कहना है कि 2010 में छठवें UGC वेतनमान में AGP 10 हजार स्वीकृत किया गया था, जिसे वर्ष 2012 में वापस ले लिया गया, जिसके कारण से प्राध्यापक संवर्ग में भेदभाव की स्थिति बनी थी.

प्रदेश के शिक्षकों में खुशी का माहौल

मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के प्राध्यापक संघ में अब अन्य राज्यों के प्राध्यापकों के समान AGP 10 हजार रुपये का वेतनमान मिलेगा. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के शिक्षकों में खुशी का माहौल है.

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क्या है AGP अकादमिक ग्रेड पे?

16 अप्रैल 2010 को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि, अकादमिक ग्रेड पे 8000 रुपये में तीन वर्ष पूर्ण करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रुपये के साथ वेतन बैंड 37400-67000 रूपये में निर्धारण तथा सह प्राध्यापक पदनाम की पात्रता होगी. 37400-67000+अकादमिक ग्रेड वेतन 9000 रुपये में तीन वर्ष पूरे करने पर अकादमिक ग्रेड वेतन 10,000 रूपये की पात्रता होगी.