कर्मचारियों को CM मोहन का बड़ा तोहफा, प्रदेश में PPP मॉडल पर दौड़ेंगी बसें, पढ़ें MP कैबिनेट मीटिंग के सभी बड़े फैसले

MP News: 1 अप्रैल को जहां नया वित्तीय वर्ष शुरू होने पर कई बदलाव हुए हैं. उस बीच मंगलवार को CM मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में MP कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meet) का आयोजन हुआ. इस बैठक में राज्यों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. साथ ही प्रदेश में बीस साल बाद राज्य परिवहन सेवा की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को मंजूरी मिल गई है. पढ़ें मोहन कैबिनेट के सभी बड़े फैसलों के बारे में-

MP कैबिनेट बैठक

मंगलवार को CM डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों और जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली उसके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी.

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की पेमेंट को छठे वेतन से सातवें वेतन आयोग से जोड़ने का फैसला लिया गया है. अब कर्मचारियों को 384 रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा गृह भत्ता भी बढ़ाया जाएगा. इस फैसले से सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा.

PPP मॉडल पर बसों का संचालन

MP कैबिनेट ने राज्य परिवहन सेवा की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा अब अब शहरी और गांव के क्षेत्र में बसों का संचालन प्राइवेट सेक्टर के तहत PPP मॉडल पर किया जाएगा.

मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

स्कूल में प्रवेशोत्सव के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. किताबें समय पर बच्चों को मिल जाएं। यह काम अप्रैल माह में ही पूरा किया जाना है. कुल 85 लाख बच्चों को किताबें बांटी जाएंगी.

सीएम राइज स्कूल का नाम ‘सांदीपनि स्कूल’ होगा. इन विद्यालयों में भगवान श्रीकृष्ण की छवि दिखाई दे, ऐसा इंतजाम किया जाएगा.

284 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के हॉस्टल बनाने के लिए मिले हैं. औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए यह राशि उपयोग की जाएगी.

इंदौर में आईटी सेक्टर की कॉन्फ्रेंस 27 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए तैयारियां करने को कहा है और इसके लिए देश की बड़ी आईटी कंपनियों को बुलाने के लिए कहा गया है.

एमएसएमई की सभी छोटी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दी गई है.

जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रभार के जिलों में नगरीय निकायों, पंचायतों में जल संग्रहण के लिए जनभागीदारी से काम कराएंगे.

गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है. इस बार 2600 प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। 14.76 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और आठ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी कर ली गई है. मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभार के जिलों में दौरा करें और व्यवस्थाएं देखें.