MP News: CM मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग खत्म, जापान से होगा बड़ा निवेश, PM आवास योजना 2.0 को मिली स्वीकृति

MP News: मंगलवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपने जापान दौरे के अनुभव साझा किए. साथ ही इंदौर की हुकुमचंद मिल की 17.52 हेक्टेयर जमीन पर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल आवास निर्माण के साथ-साथ बड़े शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण को मंजूरी दी गई. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख आवास समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.

MP कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. जानिए इस मीटिंग में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए-

जापान भी होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पार्टनर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जापान भी पार्टनर है. भोपाल-इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी, शहरी विकास प्लानिंग पर जापान ने सहमति दी है. साथ विशेष चैनल स्थापित करने, हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जापान सहयोग करेगा. कपास से कपड़ा और उससे रेडीमेड गारमेंट बनाने में भी जापान सहयोगी बनेगा. उज्जैन मेडिकल पार्क में यूनिट लगाने, EV मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान ने सहमति दी है. नई उत्पादन लाइन में भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है.

MP सेमीकंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी

मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025 को मंजूरी मिल गई है. इस नीति से राज्य में निवेश को बढ़ावा देने का काम होगा. GIS में दो हजार करोड़ तक का निवेश हो सकता है. इससे एक इकोसिस्टम तैयार होगा.

ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 जारी कर दी गई है. मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि ड्रोन समाज के हर वर्ग से जुड़ गया है. कानून व्यवस्था का मामला हो या महाकुंभ जैसे आयोजन हो, खेती किसान सब जगह ड्रोन काम कर रहा है. किसानों को यूरिया के छिड़काव में भी यह काफी मददगार है. ड्रोन स्कूल, ड्रोन इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिचालन, मार्केटिंग सपोर्ट, पेंटेंट, ड्रोन कौशल, पारिस्थितिक तंत्र समेत अन्य मामलों में ड्रोन नीति को मंजूरी दी गई है. एजुकेशन में भी ड्रोन को शामिल किए जाने पर सरकार का फोकस है.

PM आवास योजना 2.0 को मंजूरी

PM आवास योजना के पहले चरण में साढ़े 8 लाख आवास बना चुके हैं. PM आवास योजना 2.0 में देश भर में एक करोड़ मकान बनाए जाने हैं. इसमें से दस लाख आवास मध्य प्रदेश में बनाए जाने हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अंतर्गत भी इस योजना में आवास बनाकर दिए जाने का फैसला हुआ है. इसमें छात्र और कामकाजी महिलाएं भी रह सकेंगी. साथ ही कल्याणी महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर के साथ सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि के स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभान्वित, निर्माण श्रमिक, मलिन बस्तियों के रहवासियों समेत अन्य को यह आवास दिए जाएंगे.

हुकुमचंद मिल की देनदारी निपटाने को मिलेगी मंजूरी

इंदौर स्थित नगर निगम इंदौर के स्वामित्व वाली हुकुमचंद मिल की जमीन पर हुकुमचंद मिल (परिसमापन के अंतर्गत) देनदारियों के निपटान और भूमि पर नई परियोजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है. 17.52 हेक्टेयर जमीन पर 450 करोड़ रुपए की देनदारी थी. इस जमीन पर कॉमर्शियल और रेसीडेंशियल कंस्ट्रक्शन करने के साथ शहर के बीच की जमीन होने के कारण ग्रीनरी का भी ध्यान रखा जाएगा.