MP News: सीएम मोहन यादव ने दिखाए सख्त तेवर, 4 अफसरों को किया सस्पेंड, जानें क्या है मामला

MP News: शुक्रवार यानी 28 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की. काम में लापरवाही को लेकर सीएम सख्त तेवर दिखाए हैं
Dr Mohan Yadav

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (फाइल फोटो)

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के सख्त तेवर देखने को मिले हैं. काम में लापरवाही को लेकर सीएम ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही प्रदेश के 20 कर्मचारियों को काम में देरी और लापरवाही बरतने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है.

‘योजना का लाभ ना मिलने पर जताई नाराजगी’

शुक्रवार यानी 28 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की. काम में लापरवाही को लेकर सीएम सख्त तेवर दिखाए हैं. हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ ना मिलने पर 20 कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. वहीं 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है.

किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?

सिवनी के पुलिस थाना प्रभारी और एसडीओपी को नोटिस जारी किया गया है. आरोप है कि फरियादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. मऊगंज के एक रहवासी की भैंस मरने के बाद आरबीसी 6(4) के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता नहीं दी गई. इसी कारण मऊगंज के प्रभारी सीएमओ महेश पटेल को निलंबित कर दिया.

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तीसरा मामला भी मऊगंज से है जहां वार्ड नंबर 1 की एक कॉलोनी में पिछले तीन महीनों से पानी की सप्लाई बाधित थी. सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई थी. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. सीएम ने मऊगंज के नगर पंचायत के उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले की दुर्गाबाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण के लिए समय पर कार्रवाई न करने के मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की दो-दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए गया है.

राशि का हुआ भुगतान

समाधान ऑनलाइन में खंडवा जिले के दिनेश कलमे ने निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में राशि मिलने में हुई देर की शिकायत की थी. समाधान ऑनलाइन में यह मामले आने के बाद गत 21 मार्च को कलमे दंपति को एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो गया है.

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मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले की मोनिका द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर न किए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने इस प्रकरण में पोर्टल संचालन करने वाले अधिकारियों को भविष्य में गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए.

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