MP News: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ ढांचागत विकास सरकार की पहली प्राथमिकता

MP Government Budget: भोपाल में  बुधवार  3 जुलाई को 2024 उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जगदीश देवडा नें आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया. हालांकि इस दौरान विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त किए जाने की मांग करने लगे.  न्याय दो न्याय दो के नारे लगाते हुए विपक्ष के नेता आसंदी तक पहुंच गए. लेकिन वित्त मंत्री, जगदीश देवडा बजट पढ़ते रहे. कुछ देर बाद विपक्ष विधानसभा से बाहर चला गया.

पेश किए गए बजट के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

आगामी पांच वर्षों में बजट का आकार दोगुना, पूंजीगत निवेश को बढ़ाना, सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोज़गार सृजन हेतु निवेश आकर्षित करना, को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया.

“जनता का बजट जनता के लिए”- बजट तैयार करने हेतु जनता के सुझाव प्राप्त कर बजट में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है.  वर्ष 2024-25 का बजट MP Govt. Diary एप के माध्यम से देखा जा सकता है. इसके साथ ही बजट www.finance.mp.gov.in वित्त विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा.

बजट 2024-25 के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः-

• कुल विनियोग की राशि  3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है.

• बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य 1,700 करोड़ रहने का अनुमान.

• अनुमानित राजस्व प्राप्तियां  2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,02,097 करोड़,  केन्द्रीय करों  में प्रदेश का हिस्सा 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान  44,891 करोड़ शामिल.

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित.

• वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित.

• अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु   40,804 करोड़ (23.4%)

•अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु  27,900 करोड़ (16%)

• वर्ष 2024-25 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% अनुमानित.

• वर्ष 2024-25  में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10.40%

• सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का 4.11% अनुमानित.

बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान.

• मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान.

• सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15509 करोड़ का प्रावधान.

• माध्यमिक शालायें हेतु 9258 करोड़ का प्रावधान.

• अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु 6290 करोड़ का प्रावधान.

• 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 5965 करोड़ का प्रावधान.

• समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ का प्रावधान.

• अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान.

• म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु 4775 करोड़ का प्रावधान.

• शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 4567 करोड़ का प्रावधान.

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु 4500 करोड़ का प्रावधान.

• प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान.

• प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (चूंगी क्षतिपूर्ति) हेतु 3600 करोड़ का प्रावधान.

• अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.

• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.

• आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 3469 करोड़ का प्रावधान.

• बांध तथा संलग्र कार्य हेतु 2860 करोड़ का प्रावधान.

• चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़ का प्रावधान.

• सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़ का प्रावधान.

• कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2390 करोड़ का प्रावधान.

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान.

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़ का प्रावधान.

• जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़ का प्रावधान.

• ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान.

• जिला माइनिंग फण्ड हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान.

• लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़ का प्रावधान.

• आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु 1193 करोड़ का प्रावधान.

• न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1167 करोड़ का प्रावधान.

• मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़ का प्रावधान.

• केन्द्रीय सड़क निधि हेतु 1150 करोड़ का प्रावधान.

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान.

• हाउसिंग फॉर ऑल हेतु 1020 करोड़ का प्रावधान.

• प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

• सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

क्षेत्रवार मुख्य आंकडे निम्नानुसार हैः-

कृषि क्षेत्र

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.

पौध शाला उद्यान हेतु 151 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन हेतु  124 करोड़ का प्रावधान.

संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय हेतु  115 करोड़ का प्रावधान.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु  5510 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 4900 करोड़ का प्रावधान.

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता  योजना हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) हेतु 521 करोड़ का प्रावधान.

फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी हेतु 396 करोड़ का प्रावधान.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 266 करोड़ का प्रावधान.

सब मिशन आन फार्म वाटर मेनेजमेंट हेतु 235 करोड़ का प्रावधान.

ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) हेतु 208 करोड़ का प्रावधान.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 550 करोड़ का प्रावधान.

रसोई गैस सहायता योजना (उज्जवला) हेतु 320 करोड़ का प्रावधान.

रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्जवला) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

पशुपालन एवं डेयरी

गहन पशु विकास परियोजना हेतु 895 करोड़ का प्रावधान.

गौ संर्वधन एवं पशुओं का संवर्धन हेतु 252 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु 196 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.

गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु 102 करोड़ का प्रावधान.

सहकारिता

सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 600 करोड़ का प्रावधान.

प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान हेतु 149 करोड़ का प्रावधान.

स्वास्थ्य क्षेत्र आयुष

आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय हेतु 405 करोड़ का प्रावधान.

आयुष महाविद्यालय हेतु 115 करोड़ का प्रावधान.

राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु 102 करोड़ का प्रावधान.

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़ का प्रावधान.

रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 631 करोड़ का प्रावधान.

नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण (राज्य सहायित) हेतु 400 करोड़ का प्रावधान.

नवीन चिकित्‍सा महाविद्यालयों की स्‍थापना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान.

चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण हेतु 201 करोड़ का प्रावधान.

पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना (राज्य सहायित) हेतु `120 करोड़ का प्रावधान.

एम.बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि हेतु 115 करोड़ का प्रावधान.

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय हेतु 101 करोड़ का प्रावधान.

छिंदवाड़ा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत हेतु 145 करोड़ का प्रावधान.

महिला एवं बाल विकास

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान.

आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 3469 करोड़ का प्रावधान.

लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़ का प्रावधान.

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1167 करोड़ का प्रावधान.

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय हेतु 423 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी एम एम व्ही वाई)  ( मिशन शक्ति सामर्थ्य) हेतु 350 करोड़ का प्रावधान.

पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस)(मिशन वात्सल्य) हेतु 130 करोड़ का प्रावधान.

नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु 110 करोड़ का प्रावधान.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम/एन आर एच एम) हेतु 4500 करोड़ का प्रावधान.

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु 2104 करोड़ का प्रावधान.

जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़ का प्रावधान.

स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) हेतु 1413 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) हेतु 981 करोड़ का प्रावधान.

उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 668 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु 490 करोड़ का प्रावधान.

आयुष्मान भारत (नान एस.ई.सी.सी.  हितग्राही) हेतु 400 करोड़ का प्रावधान

बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 365 करोड़ का प्रावधान.

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन हेतु 350 करोड़ का प्रावधान.

सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का भवन निर्माण हेतु 326 करोड़ का प्रावधान.

शीत ज्वर हेतु 252 करोड़ का प्रावधान.

अस्पताल और औषधालयो के भवन निर्माण हेतु 250 करोड़ का प्रावधान.

निदेशन और प्रशासन हेतु 195 करोड़ का प्रावधान.

विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 121 करोड़ का प्रावधान.

स्‍वास्‍थ्‍य  संस्‍थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्‍यवस्‍था हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

शिक्षा क्षेत्र

उच्च शिक्षा कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2390 करोड़ का प्रावधान.

अतिथि विद्वानों को मानदेय हेतु 271 करोड़ का प्रावधान.

म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 244 करोड़ का प्रावधान.

शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि हेतु 205 करोड़ का प्रावधान.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन हेतु 154 करोड़ का प्रावधान.

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को पोषण अनुदान हेतु 141 करोड़ का प्रावधान.

खेल एवं युवक कल्याण

खेलों इंडिया एम.पी. हेतु 166 करोड़ का प्रावधान.

खेल अकादमियों की स्थापना हेतु 148 करोड़ का प्रावधान.

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु 127 करोड़ का प्रावधान.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु 708 करोड़ का प्रावधान.

ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) हेतु 469 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना हेतु 301 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी  योजना हेतु 300 करोड़ का प्रावधान.

स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता हेतु 250 करोड़ का प्रावधान.

पोलीटेक्निक संस्थाएं हेतु 223 करोड़ का प्रावधान.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु 107 करोड़ का प्रावधान.

स्कूल शिक्षा सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 11485 करोड़ का प्रावधान.

माध्यमिक शालायें हेतु 6705 करोड़ का प्रावधान.

समग्र शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ का प्रावधान.

शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 3389 करोड़ का प्रावधान.

सी. एम. राइज हेतु 2738 करोड़ का प्रावधान.

अतिथि शिक्षकों का मानदेय हेतु 933 करोड़ का प्रावधान.

आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

साइकिलों का प्रदाय हेतु 310 करोड़ का प्रावधान.

पंचायती राज संस्थाओ के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय हेतु 279 करोड़ का प्रावधान.

विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण हेतु 228 करोड़ का प्रावधान.

पी.एम.श्री हेतु 225 करोड़ का प्रावधान.

स्टार्स परियोजना हेतु 168 करोड़ का प्रावधान.

शासकीय स्कूल / छात्रावास / पुस्तकालय / आवासीय खेलकूद भवनों का निर्माण एवं विस्तार हेतु 151 करोड़ का प्रावधान.

अशासकीय शालाओं को अनुदान हेतु 125 करोड़ का प्रावधान.

नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय हेतु 124 करोड़ का प्रावधान.

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना हेतु 114 करोड़ का प्रावधान.

विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु 113 करोड़ का प्रावधान.

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए हेतु 104 करोड़ का प्रावधान.

शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

सामाजिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति कल्याण

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) हेतु 765 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु 281 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजना) नियम 2015 के अंतर्गत राहत हेतु 158 करोड़ का प्रावधान.

एकीकृत छात्रावास योजना हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु 129 करोड़ का प्रावधान.

विविध छात्रवृत्तियां हेतु 105 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु 104 करोड़ का प्रावधान.

सीनियर छात्रावास हेतु 103 करोड़ का प्रावधान.

जनजातीय कार्य

प्राथमिक शालाएं हेतु 4024 करोड़ का प्रावधान.

माध्यमिक शालाएं हेतु 2553 करोड़ का प्रावधान.

शासकीय हाई / हायर सेकेण्डरी शालायें हेतु 1178 करोड़ का प्रावधान.

सी. एम. राइज हेतु 667 करोड़ का प्रावधान.

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना हेतु 450 करोड़ का प्रावधान.

म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी हेतु 443 करोड़ का प्रावधान.

सीनियर छात्रावास हेतु 423 करोड़ का प्रावधान.

आई.टी.डी.पी. / माडा पॅाकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु 259 करोड़ का प्रावधान.

आश्रम हेतु 229 करोड़ का प्रावधान.

एकीकृत छात्रावास योजना हेतु 208 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु  200 करोड़ का प्रावधान.

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद २७५(१) हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.

जूनियर छात्रावास हेतु 139 करोड़ का प्रावधान.

छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 125 करोड़ का प्रावधान.

जिला प्रशासन हेतु 121 करोड़ का प्रावधान.

विशेष पिछड़ी जनजातियो का विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से अधिक आय वर्ग हेतु) हेतु 900 करोड़ का प्रावधान.

छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं हेतु 288 करोड़ का प्रावधान.

11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम हेतु 140 करोड़ का प्रावधान.

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़ का प्रावधान.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु 392 करोड़ का प्रावधान.

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु 250 करोड़ का प्रावधान.

अधोसंरचना क्षेत्र ऊर्जा

15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु 7612 करोड़ का प्रावधान.

अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.

रीवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम  (आर.डी.एस.एस.) हेतु 3156 करोड़ का प्रावधान.

म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति हेतु 2300 करोड़ का प्रावधान.

अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु 780 करोड़ का प्रावधान.

म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हेतु 600 करोड़ का प्रावधान.

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़़ीकरण हेतु 565 करोड़ का प्रावधान.

टैरिफ अनुदान हेतु 440 करोड़ का प्रावधान.

जल संसाधन

बांध तथा संलग्र कार्य हेतु 2860 करोड़ का प्रावधान.

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु 1197 करोड़ का प्रावधान.

कार्यपालिक स्थापना हेतु 1071 करोड़ का प्रावधान.

लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं हेतु 631 करोड़ का प्रावधान.

सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

बांध तथा नहरें हेतु 116 करोड़ का प्रावधान.

नहरें तथा तालाब हेतु 110 करोड़ का प्रावधान.

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नर्मदा घाटी विकास

आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना फेस-२ हेतु 750 करोड़ का प्रावधान.

नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 हेतु 600 करोड़ का प्रावधान.

चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना हेतु 425 करोड़ का प्रावधान.

हाण्डिया बैराज परियोजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान.

मोरान्ड गंजाल परियोजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान.

काली सिंध लिंक परियोजना हेतु 350 करोड़ का प्रावधान.

एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिल हेतु 320 करोड़ का प्रावधान.

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना हेतु 300 करोड़ का प्रावधान.

खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना हेतु 260 करोड़ का प्रावधान.

झिरन्या माइक्रो सिंचाई योजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान.

नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 1 एवं 2 हेतु 224 करोड़ का प्रावधान.

सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

भू अर्जन हेतु मुआवजा हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

हाट पिपल्या सिंचाई योजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खर्च हेतु 154 करोड़ का प्रावधान.

नर्मदा-झाबुआ-पेटलावाद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु 120 करोड़ का प्रावधान.

लोक निर्माण ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान.

केन्द्रीय सड़क निधि हेतु 1150 करोड़ का प्रावधान.

सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु 1100 करोड़ का प्रावधान.

एन्यूटी हेतु 825 करोड़ का प्रावधान.

मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण हेतु 750 करोड़ का प्रावधान.

अनुरक्षण और मरम्मत – साधारण मरम्मत हेतु 730 करोड़ का प्रावधान.

वृहद पुलों का निर्माण हेतु 675 करोड़ का प्रावधान.

मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु 600 करोड़ का प्रावधान.

नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 350 करोड़ का प्रावधान.

संभागीय कार्यालय स्थापना हेतु 316 करोड़ का प्रावधान.

मुख्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 300 करोड़ का प्रावधान.

सड़क एवं सेतु हेतु संधारण कार्य हेतु 215 करोड़ का प्रावधान.

एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण) हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास एवं गैर आवासीय भवनों का अनुरक्षण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.

एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु  7672 करोड़ का प्रावधान.

पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु  703 करोड़ का प्रावधान.

प्रशासन हेतु 538 करोड़ का प्रावधान.

सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण हेतु 356 करोड़ का प्रावधान.

ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान.

प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण हेतु 199 करोड़ का प्रावधान.

नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण हेतु 133 करोड़ का प्रावधान.

ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

नगरीय एवं ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु 901 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु 900 करोड़ का प्रावधान.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 800 करोड़ का प्रावधान.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

निर्मल भारत अभियान हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री जनमन योजना (सड़क) हेतु 500 करोड़ का प्रावधान.

मुख्य मंत्री आवास मिशन हेतु 390 करोड़ का प्रावधान.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) हेतु 300 करोड़ का प्रावधान.

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु 268 करोड़ का प्रावधान.

विकास खण्ड कार्यालय हेतु 198 करोड़ का प्रावधान.

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना- (डी.डी.यू.जी.के.वाय.) हेतु 150 करोड़ का प्रावधान.