MP News: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की चांदी ही चांदी, आज खाते में आएगी एडवांस सैलरी; पेंशनर्स को भी मिल सकती है सौगात

MP News: प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को आज एडवांस सैलरी दी जाएगी. दिवाली से पहले सरकार कर्मचारियों को सैलरी देने जा रही है. 31 अक्टूबर को दिवाली है इससे पहले ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों को सैलरी दे रही है.

महीने की पहली तारीख को आती है सैलरी

शासकीय कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को सैलरी दी जाती है. इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को होने के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले सैलरी दी जाएगी. इससे कर्मचारी अपने परिजनों के साथ अच्छे से दिवाली मना सकें.

सीएम ने ‘X’ पर पोस्ट करके दी थी जानकारी

सीएम डॉ. मोहन यादव ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी. इस बार शासकीय कर्मचारियों को 1 नवंबर की जगह 28 अक्टूबर को सैलरी दी जाएगी. सीएम ने लिखा था कि दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के 1 नवम्बर को देय अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर की स्थिति में आहरण करने हेतु संबंधित सभी विभागों को आदेशित किया है.

दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के 1 नवम्बर को देय अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर की स्थिति में आहरण करने हेतु संबंधित सभी विभागों को आदेशित किया है।

समस्त शासकीय सेवकों को त्यौहार पूर्व वेतन भुगतान होने से निश्चित ही दीपोत्सव अधिक आनंददायक होगा,…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 19, 2024

समस्त शासकीय सेवकों को त्यौहार पूर्व वेतन भुगतान होने से निश्चित ही दीपोत्सव अधिक आनंददायक होगा, मेरी ओर से दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं.

ये भी पढ़ें: आज झारखंड के गोड्डा और देवघर में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव; पहले भी इन जगहों पर कर चुके हैं चुनावी रैलियां

संविदा और ऑउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के अलावा संविदा कर्मियों और ऑउटसोर्स कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले सैलरी मिलेगी. संबंधित एजेंसी और विभागों को सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं. वित्त विभाग को आहरण के लिए सूची भी प्रदान कर दी है.

पेंशन पर कोई अपडेट नहीं

जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी का आदेश जारी हो चुका है वहीं पेंशनर्स की पेंशन पर कोई अपडेट नहीं है. पेंशनर्स एसोसिएशन भी दिवाली से पहले पेंशन की मांग कर रहे हैं. राज्य सरकार इस पर आज फैसला ले सकती है.