MP News: मोहन सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को पूरा करने की एसीएस और आधा दर्जन पीएस के सामने चुनौती, सरकार ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने जनता से कई वादे किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है. योजनाओं की गति और समीक्षा के साथ टारगेट को पूरा करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार ने तय कर दी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित आधा दर्जन प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है. सामान्य प्रशासन विभाग में चार कमेटी का गठित कर दिया है. अधिकारियों को तय समय के भीतर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी.

जनजाति वर्ग के आय के स्रोत में वृद्धि के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई गई है. सरकार ने वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया है. इसके साथ ही 9 विभागों के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है. एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई योजनाओं को धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है. मध्य प्रदेश में सरकार और एंबुलेंस पीएम श्री धार्मिक पर्यटन और धार्मिक हेली सेवा शुरू कर चुकी है. सरकार ने कई धार्मिक क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष बनाया है. संस्कृति, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों निर्देश दिए थे कि प्रदेश में धार्मिक क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कमेटी बनाई है.

तीर्थ दर्शन के साथ बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में रखने के लिए भी बनी कमेटी

लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार प्रदेश की कई तीर्थ स्थान के अलावा देश के अन्य धार्मिक स्थान में भी बुजुर्गों को योजना के तहत तीर्थ दर्शन कराएगी. इस योजना को और भी तेजी से गति के साथ शुरू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों की कमेटी बनाई है. इसके साथ ही बुजुर्ग नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन धार्मिक यात्रा का आयोजन और उनके रुकने के लिए वृद्ध आश्रम की सुविधाओं के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है. आनंद विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही सामाजिक न्याय दिव्यांग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को भी सदस्य बनाया गया है. कमेटी एक सप्ताह के भीतर योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सरकार को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी.

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बिल्डिंग परमिशन के लिए अनिवार्य होगा वाटर हार्वेस्टिंग

प्रदेश में लगातार भूजल स्तर के गिरावट को लेकर सरकार ने अंतर विभागीय समिति का गठन किया है. पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है. जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है. नगरीय विकास आवास विभाग के प्रमुख सचिव उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव को सदस्य बनाया गया है. समिति के गठन के साथ जल संरक्षण के साथ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बिल्डिंग परमिशन में अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए सिफारिश कमेटी करेगी. इसके साथ ही वाटर टेबल को बेहतर बनाए जाने के लिए कार्य योजना तैयार करने की चुनौती अधिकारियों के सामने रहेगी. सरकार ने अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है. 15 दिनों के बाद कमेटी सरकार को भू जल स्तर में गिरावट के कारण और कमी लाने के लिए सिफारिश करेगी.