MP News: आदिवासियों पर दर्ज 8 हजार मामलों को खत्म करने की तैयारी में राज्य सरकार, DFO को भेजी गई कार्ययोजना

Cases on Tribals in mp: राज्य सरकार प्रदेश के आदिवासियों पर दर्ज कुछ वन अपराधों को खत्म करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए वन मंडलाधिकारियों को कार्ययोजना भेजी गई है. कार्ययोजना वनमंडल के द्वारा भेजी गई है. करीब आठ हजार वन अपराध के प्रकरण को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है.

वन विभाग एवं न्यायालय में कुल 7902 केस लंबित

बता दें कि वन मुख्यालय के मुताबिक, वन विभाग एवं न्यायालय में लंबित कुल 7 हजार 902 केस पेंडिंग है. वहीं इस कार्य योजना के अनुसार अगले तीन माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी (संरक्षण अधिनियम 1972) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों पर पिछले 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों में से बांकी 3470 प्रकरणों को सॉल्व करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, जिन्हें समाप्त किया जाना है. इसके आलावा 40 जिलों के वनमंडलों में 0 से 1000 प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 875 प्रकरण लंबित हैं जिन्हें एक माह में निराकृत किया जाना है. जबकि प्रदेश के 11 जिले सागर, दमोह, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, रायसेन, सतना, शिवपुरी एवं गुना के वनमंडलों में 100 से लेकर 300 प्रकरण हैं जिनमें वन विभाग के पास 2085 प्रकरण लंबित हैं जिनका दो माह में निराकरण किया जाना है. इसके अलावा बुरहानपुर वनमंडल में 300 से अधिक प्रकरण हैं. जिनमें से वन विभाग के पास 513 प्रकरण बचे  हुए हैं जिनका तीन माह में निकाकरण करना है. इन सबको मिलाकर वन विभाग के पास कुल 3470 प्रकरण बांकी हैं.

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10 साल में दर्ज हुए 30 हजार से अधिक प्रकरण

CM सचिवालय के अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम के मुताबिक,  पिछले दस वर्षों में सभी जिलों के वनमंडलों में कुल 30 हजार 619 केस दर्ज हुए हैं. जिनमें से 22 हजार 717 केस को साल्व कर दिया गया हैं. वहीं बांकी प्रकरणों की संख्या 7 हजार 902 है जिनमें से 3470 प्रकरण वन विभाग के पास लंबित हैं. 4 हजार 432 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं. न्यायालय में लंबित केस के शीघ्र निराकरण हेतु राज्य सरकार सरकारी वकीलों के जरिए न्यायालय से अनुरोध कर रही है.