MP News: रीवा में कई महीने से पेंशन न मिलने से परेशान हुए लोग, सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर
ग्रामीण अंचलों में पिछले पांच माह से हितग्राहियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा नहीं आई है.
MP News: राज्य शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आधार ई-केवाईसी आवश्यक कर दिये जाने के बाद जिन हितग्राहियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी पेंशन बंद कर दी गई है. जानकारी के अभाव में आधार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही बैंकों के चक्कर काट रहे हैं. ग्रामीण अंचलों में पिछले पांच माह से हितग्राहियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा नहीं आई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हितग्राही जब तक ई-केवाईसी नहीं करायेंगे तब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाएगी.
दरअसल, राज्य शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आधार ई केवाईसी आवश्यक कर दिये जाने के बाद इस आशय के निर्देश जारी किये गये थे. राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत समस्त पेंशनधारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया था. इसके लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशनधारी हितग्राहियों का ई केवाईसी करने के लिए अभियान भी चलाrrewया गया था. इसके बावजूद भारी मात्रा में पेंशनधारियों का ई-केवाईसी नहीं हो पाया. जिस कारण अब उनकी पेंशन बंद कर दी गई है. जिले में सभी पेंशनधारी वृद्ध, विधवा व दिव्यांग जो 600 रु. प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने समग्र का ई-केवाईसी नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराये जाने के लिए कहा गया था.
नगर पालिक निगम रीवा के जोन कार्यालय से सम्पर्क कर सत्यापित कराया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये थे. समग्र ई- केवाईसी सभी पेंशनधारकों को अनिवार्य है. इसके लिए जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमे ई-केवाईसी के अभाव में पेंशन प्राप्त करने में परेशानी समस्या होगी. समग्र पोर्टल पर आधार का ई-केवाईसी कराने वाले हितग्राहियों को ही सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की किसी भी योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश है. इसी व्यवस्था के चलते सभी हितग्राहियों को आधार ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया था.
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभाग द्वारा अलग-अलग योजनाओं में हितग्राहियों को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभ ई-केवाईसी कराने के बाद ही मिल पाएंगे. सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से कहा गया है कि जिन योजनाओं में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, उनमें आवेदन स्वीकृत करने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी की पुष्टि की जाएगी. इसके बाद ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा.
गौरतलब है कि विभाग द्वारा पिछले साल से सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किए जाने से योजना लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यह काम हितग्राही को खुद करने के लिए कहा गया है। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देश में विभाग की सभी योजनाओं में आधार ई- केवाईसी अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और डीबीटी एक्टिव कराने के लिए कहा गया है।
