MP सरकार विधायकों के लिए बनाएगी आवास, 159 करोड़ की लागत से बनेंगे फ्लैट, विधानसभा अध्यक्ष-नेता प्रतिपक्ष खुद भरेंगे Income Tax

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विधायकों के लिए नए फ्लैट बनाने का फैसला किया है. खास बात है कि विधायक विश्रामगृह में बने दो ब्लॉक तोड़कर पांच नए ब्लॉक बनाए जाएंगे. विधायकों को नई सुविधा के तहत 3 बीएचके फ्लैट सरकार देगी. इसके लिए सरकार 159 करोड रुपए की बजट का प्रावधान भी किया है. जिसे मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मोहर लगाते हुए पास कर दिया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीदी नीति को लेकर भी पास किया है.

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने बताया कि रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं. हालांकि पीएमओ की तरफ से अभी तारीख नहीं दी गई है लेकिन संभवत अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा. रीवा से दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए वायु सेवा शुरू हो जाएगी. इसके अलावा कैबिनेट में एक नए अध्यादेश को लेकर भी सहमति बनी है. पिछले सत्र के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने खुद ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने का फैसला किया था. इस संबंध में नए अध्यादेश मोहन कैबिनेट में पास हो गया है. उज्जैन में कान्ह नदी पर परियोजना का एक्सटेंशन किया गया है. कान्ह नदी को डाइवर्ट करके दूसरे गंभीर नदी में मिलाया जाएगा. इसके लिए पहले 400 करोड़ की लागत थी लेकिन अब 919 करोड़ की लागत कर दी गई है. क्षिप्रा के जल को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने परियोजना में संशोधन किया है. राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कुंभ में लाखों लोग देश भर में आते हैं क्षिप्रा नदी का पानी दूषित होने की वजह से लोगों की भावनाएं आहत होती थी. इसलिए सरकार ने इस परियोजना में बदलाव किया है.

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। pic.twitter.com/tqBH2bBjO9

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 24, 2024

ये भी पढ़ें: गड्ढे में फंसी शिवराज सिंह चौहान की कार, बारिश के बीच जनसभा को किया संबोधित, बोले- भांजों, I Love you too…

10 साल में जो निवेश आया है वह आने वाले 2 साल में आएगा

मध्य प्रदेश में 17 साल में कितना हुआ. निवेश इस विषय पर जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ही बिजली नहीं पानी. इसके बाद भाजपा की सरकार आई और विकास करना शुरू हुआ. फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने देश दुनिया में जाकर निवेश को बुलाया. वोल्वो, आईसर जैसी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में प्लांट लगाया. मध्य प्रदेश में अब जो स्थिति है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 साल में जितना विकास हुआ वह आगे आने वाले 2 साल में होगा. इसलिए मुख्यमंत्री रीजनल स्तर पर जमीनी स्तर पर जा रहे हैं. उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं. आने वाले दिनों में रीवा होशंगाबाद उमरिया शहडोल ने भी इन्वेस्टर समेत की जाएगी.

कैबिनेट में यह भी हुए फैसले

मार्कफेड से सोयाबीन की खरीदी होगी

4892 रु में किसान से खरीदेगी सरकार

25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक

25 सितंबर से अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन

नीमच में फोरलेन की स्वीकृति दी गई

133 करोड़ रुपए की कैबिनेट में मंजूरी

आने वाले दो साल में रिनोवल एनर्जी पर होगा काम