MPBOCW की पहचान के दुरुपयोग का मामला, यूट्यूब पर बनाया गया फेक अकाउंट, साइबर सेल में की गई शिकायत

MP News: श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मामले को गंभीर मानते हुए Cyber Cell और YouTube दोनों पर शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने शिकायत प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंडल ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत YouTube चैनल @MPBOCW ही विभाग का आधिकारिक चैनल है
MPBOCW identity misuse case Fake account created on YouTube complaint filed with Cyber ​​Cell

यूट्यूब पर MPBOCW का बनाया गया फेक अकाउंट, साइबर सेल में की गई शिकायत

MP News: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया है कि सोशल मीडिया पर विभाग के नाम से एक फर्जी YouTube चैनल बनाया गया है. यह चैनल विभाग की पहचान का दुरुपयोग कर रहा है और MPBOCW द्वारा जारी किए गए कई आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के कॉपी-पेस्ट कर अपने चैनल पर अपलोड कर रहा है. इससे गलत और भ्रामक जानकारी फैलने की आशंका है.

श्रम मंत्री ने माना मामला गंभीर

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मामले को गंभीर मानते हुए Cyber Cell और YouTube दोनों पर शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने शिकायत प्रक्रिया शुरू कर दी है. मंडल ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत YouTube चैनल @MPBOCW ही विभाग का आधिकारिक चैनल है.

फर्जी चैनल की पहचान

आधिकारिक चैनल: MPBOCW – Official
फर्जी चैनल: MPBOCW MADHY PRADESH (@MPBOCW01)
फर्जी चैनल का लिंक: https://youtube.com/@mpbocw01

विभाग ने कहा कि फर्जी चैनल के जरिए श्रमिकों को भ्रमित किया जा रहा है और आधिकारिक वीडियो को बिना अनुमति के अपलोड किया जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है.

AI वीडियो और सोशल मीडिया हैंडल को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया मंडल द्वारा हाल ही में शुरू किए गए AI आधारित रील्स और वीडियो को प्रदेशभर के श्रमिकों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. योजनाओं और अधिकारों को सरल भाषा और छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का यह प्रयास तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

आप भी आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों से जुड़ सकते हैं

  • Instagram: @mpbocw
  • Facebook: @mpbocw
  • X (Twitter): @mpbocw
  • YouTube: @MPBOCW

मंडल ने कहा है कि आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर श्रमिक कल्याण योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, दुर्घटना व मृत्यु सहायता, पेंशन और अन्य जरूरी जानकारी नियमित रूप से साझा की जा रही है.

ये भी पढ़ें: एमपी के नर्सिंग कॉलेजों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई एडमिशन की तारीख, राज्य में 22,953 सीट खाली

मंडल ने सभी निर्माण श्रमिकों, ठेकेदारों और हितधारकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सोशल मीडिया स्रोतों को ही फॉलो करें और किसी भी फर्जी या भ्रामक सूचना से सावधान रहें.

ज़रूर पढ़ें