MP NCRB Report 2025: एमपी में बच्चे-महिलाएं ‘असुरक्षित’… बच्चों से अपराध में मध्य प्रदेश नंबर वन, NCRB के चौंकाने वाले आंकड़े

MP NCRB data 2023: मध्य प्रदेश में बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में NCRB की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक बच्चों के अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है. वहीं, महिलाओं से अपराध के मामले में 5वें नंबर पर है.
NCRB Report 2023 Madhya Pradesh child crime statistics rape juveniles

प्रतीकात्मक चित्र

Madhya Pradesh Child Crime NCRB Report: देश में सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में असुरक्षित हैं. यह खुलासा हाल ही में सामने आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में हुआ है. NCRB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2023 में बच्चों पर अपराध के 1.77 लाख केस दर्ज हुए, जो 2022 में 1.62 लाख थे. यानी एक साल में 9.2% की बढ़ोतरी. बच्चो से अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन है. वहीं, महिलाओं के साथ क्राइम रेट में प्रदेश 5वें नंबर पर और बुजुर्गों के साथ अपराध के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है.

बच्चों से अपराध में मध्य प्रदेश नंबर वन

NCRB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एक साल में बच्चों से अपराध के मामले में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में साल 2022 में बच्चों पर अपराध के 1.62 लाख केस थे, जो साल 2023 में बढ़कर 1.77 लाख हो गए. इन आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश बच्चों से अपराध के मामले में देश में नंबर वन पर है.

महिलाओं भी सुरक्षित नहीं

मध्य प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं. देश में महिलाओं के साथ अपराध के मामले में मध्य प्रदेश में पांचवें नबंर है. महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन है. इसके बाद महाराष्ट्र, प. बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का नंबर है.

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मध्य प्रदेश में साल 2023 में महिलाओं के साथ पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ के 4,48,211 केस दर्ज हुए, जो साल 2022 की तुलना में 0.7% ज्यादा है.

वरिष्ठ नागरिकों की हत्या के मामले में MP की रैंक

NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देश में वरिष्ठ नागरिकों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है. यहां साल 2003 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध की संख्या 100.4 दर्ज की गई.

यह रिपोर्ट NCRB, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश भर के थानों से पुलिस डाटा का विश्लेषण जुटाया गया है.

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