MP News: ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत एमपी के इन 6 जिलों को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित, राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार
'कैच द रेन' अभियान के तहत एमपी के छह जिलों को किया जाएग सम्मानित
MP News: ‘कैच द रेन’ अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के छह जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा. जल संरक्षण में योगदान देने वाले इन जिलों ने वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में मिसाल पेश की हैं. यह सम्मान 18 नवंबर को दिया जाएगा. इस पहल से प्रदेश में जल जागरूकता को नई दिशा मिलेगी.
एमपी के इन छह जिलों को मिलेगा सम्मान
‘कैच द रेन’ अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 6 जिले गुना, बैतूल, धार, देवास, सिवनी और खरगोन ने प्रदेश भर में सबसे अच्छा काम किया है, जिसके लिए इन जिलों को 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा. बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत देशभर में जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले जिलों, संस्थानों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के इन छह जिलों को शामिल किया गया है.
गुना टॉप 50 नगरीय निकायों की श्रेणी में शामिल
इसके अलावा गुना जिले को “कैच द रेन” (वर्षा जल संचयन) अभियान के तहत नगर निगमों से इतर टॉप 50 नगरीय निकायों की श्रेणी में चुना गया है, क्योंकि इसने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. गुना जिले ने इस अभियान के तहत बारिश के पानी को इकट्ठा करना, संग्रहीत करना और उसका पुनः उपयोग करना ताकि वह बर्बाद न हो, ऐसे 2227 परियोजनाएं पूरी की हैं. इन्हीं सर्वश्रेष्ठ कामों के लिए गुना जिले को राष्ट्रपति द्वारा 40 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
25-25 लाख रुपये की नगद राशि पुरस्कार मिलेगी
वहीं देश भर में ‘कैच द रेन’ अभियान में गुना ने दूसरा, बैतूल ने तीसरा,धार ने पांचवां, देवास ने नवां, सिवनी ने दसवां और खरगोन ने तेरहवां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है. ऐसे में इन जिलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 25-25 लाख रुपये की नगद राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी.
‘कैच द रेन’ अभियान का लक्ष्य
केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत भारत में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था, जिसमें देश को 5 क्षेत्रों में बांटकर नगर निगमों को कुल 10,000 से ज़्यादा जल भंडारण संरचनाएं जैसे (चेक डैम, तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि ) का निर्माण कराना था, जिससे वर्षा जल का बेहतर उपयोग हो सके और भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके.
