‘सरकार आदिवासियों की जमीन छीनकर निजी हाथों में दे रही,’ सिंघार का आरोप; CM बोले- कांग्रेस शासन में एक भी पट्टा नहीं बांटा गया
CM मोहन यादव(File Photo)
MP Assembly Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है. सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश में साढ़े 3 लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त करने का मुद्दा उठाया. सिंघार ने कहा, ‘जंगल पर निर्भर आदिवासियों की जमीन छीनकर सरकार निजी हाथों में देना चाहती है.’
वहीं इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा पट्टे भाजपा सरकार में ही बांटे गए हैं. जबकि कांग्रेस के शासन में एक भी पट्टा नहीं बांटा गया.
‘बिना नोटिस दिए पट्टा खारिज किया’
विधानसभा में आदिवासी जिलों में वन अधिकार के दावेदारों के प्रकरणों को खारिज कर बेदखल करने को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक अजय सिंह, हीरालाल अलावा ने ध्यानाकर्षण लगाया. उमंग सिंघार ने कहा कि पट्टा खारिज करने के लिए आदिवासी को नोटिस देने का नियम है. नेपा नगर में कोई नोटिस नहीं दिया गया है. वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि जिनके पट्टे निरस्त किए गए हैं, उनको लेकर सरकार ने किया रणनीति बनाई है.
उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा, ‘आपके फॉरेस्ट के अंदर सेटेलाइट से अभी आपने शुरुआत की है लेकिन फायर अलर्ट की प्राथमिकता है. जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और AI आ गया है तो नासो-इसरो से पुरानी इमेजनरी क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं. कमेटी में क्यों उलझे हैं. गरीब आदिवासी OTP कहां से लाएगा.’
मुख्यमंत्री बोले- किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा
वहीं वन अधिकार पट्टे निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी पट्टे नहीं दिए. हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बारिश में किसी भी आदिवासी भाई का मकान आवास नहीं उजाड़ा जाएगा. सरकार सर्वे करवाएगी. किसी भी आदिवासी को बेदखल नहीं किया जाएगा.
