MP News: मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस संबंध में सोमवार को उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसमें उपार्जन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई.
‘किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी’
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में गेहूं खरीदी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. वहीं प्रदेश के बाकी संभागों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी. सरकार ने सभी संबंधित विभागों को खरीदी केंद्रों की स्थापना, भंडारण क्षमता, परिवहन और भुगतान व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
खाद्यान्न आपूर्ति और भंडारण पर विशेष चर्चा
बैठक में वैश्विक परिस्थितियों, खासकर मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के असर को देखते हुए खाद्यान्न आपूर्ति और भंडारण पर विशेष चर्चा की गई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध तरीके से संचालित हो. मंत्री राजपूत ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले, इसके लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में करण सिंह वर्मा, राव उदय प्रताप सिंह, एंदल सिंह कंसाना और लखन पटेल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार का कहना है कि समय पर और व्यवस्थित गेहूं खरीदी से किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी.
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