Chhattisgarh News: हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रकरण का नियमानुसार निराकरण किया जाए. राकेश कुमार सिंह, जिला बीजापुर में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर पदस्थ थे.
Chhattisgarh News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल के डीआरएम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर दाखिल अपने शपथ पत्र में जो जानकारी साझा की है. उससे लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत मिलेगी.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें जांजगीर जिला अस्पताल की सीएमएचओ का तबादला कर दिया था.
Chhattisgarh News: बिलासपुर में बेटे की मौत के बाद बेवा बहू व पोती के भरण पोषण के लिए 40 हजार पेंशन पाने वाले ससुर के पास देने के लिये 1500 सौ रुपये नहीं है. परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पेंशन भोगी ससुर ने हाई कोर्ट में अपील पेश की थी. हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर परिवार न्यायालय के आदेश को वैसे ही रखा है.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने अधिवक्ता और पूर्व सूचना आयुक्त अनिल जोशी की याचिका खारिज कर दी है, उन्होंने हाईकोर्ट से मुख्य सचिव के बराबर पेंशन देने का आदेश जारी करने की मांग की थी.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रवेश के लिए नीति बनाना और मापदंड तय करना केंद्र सरकार का अधिकार है और छात्र छूट के लिए दावा नहीं कर सकते. डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि इस मसले पर केंद्र सरकार को कोर्ट परमादेश भी जारी नहीं कर सकता.
Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने मृत कर्मचारी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव कार्यपालन अभियंता भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन संभाग रायपुर के कार्यपालन अभियंता को याचिकाकर्ता रिटायर कर्मचारी की पत्नी को उसके पति के सेवाकाल के अवकाश नगदीकरण की राशि का साठ दिवस के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: जिला अस्पताल में डॉक्टर बेटी की संदिग्ध मौत पर मृतका को न्याय दिलाने मां की गुहार पर हाई कोर्ट ने सीआईडी को आगे की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
Chhattisgarh News: गरियाबंद जिले के देवभोग के नांगलदेही में फ्लोराइड जैसी गंभीर बीमारी फैल रही हैं, जिसके चलते यहां के बच्चों के दांत पीले और बाल सफेद हो गए है. इस वजह से गांव के लड़के-लड़कियों की शादी तय नहीं हो रही है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इसे जनहित याचिका माना हैं.
Chhattisgarh News: प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटरों के मामले में आज शासन ने जवाब पेश करते हुए कहा कि, हमने रहने वालों की सुविधा हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है. कोर्ट ने 5 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है.