CG News: फैमिली कोर्ट अंम्बिकापुर ने इस मामले पर 9 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए पत्नी के भरण पोषण के लिए 30,000 रुपये की मांग को अस्वीकार ​कर दिया था.

CG News: छत्तीसगढ़ में भांग की व्यावसायिक खेती की वकालत करते हुए दायर की गई जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी जनहित याचिका तब तक नहीं चलेगी. जब तक कि इसमें व्यक्तिगत हित शामिल है.

CG news: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रतनपुर के महामाया मंदिर में 23 कछुए के मृत मिलने पर बड़ी टिप्पणी की हैं. उन्होंने डीएफओ को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि मजाक बना कर रखा है.

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के CGMSC घोटाले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. CGMSC घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज छत्तीसगढ़ के 600 करोड़ से ज्यादा के CGMSC घोटाला मामले हाईकोर्ट ने घोटाले के 4 आरोपी कंपनियों की अग्रिम जमानत याचिका […]

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट (HighCourt) ने एक मामले अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है.

Chhattisgarh: बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जजों के तबादला और प्रमोशन का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार 40 सिविल जजों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है. 42 सीनियर सिविल जज जो सीजेएम रैंक के थे, उन्हें प्रमोट कर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज बनाया गया है.

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में होने वाली आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में अलग-अलग पदों पर आरक्षकों की भर्ती होनी थी. जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरक्षक भर्ती पर रोक लगाई. वहीं इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है.

CG News: अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान नगर निगम ने 100% पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में प्रवाहित करने से मना कर दिया.

CG News: खनिज रॉयल्टी में 3.80 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने वसूली के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को हाई कोर्ट ने सही माना है. इसमें अग्रिम वेतन वृद्धि न देने और सर्विस संबन्धी बॉन्ड शामिल है.